वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने 2026-27 का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, खेल, ग्रामीण और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान, सांस्कृतिक संग्रहालयों का विकास और महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं शामिल हैं।
पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अगर किसी ईंधन ने आम लोगों को थोड़ी राहत दी है, तो वह CNG है। अब इस राहत को और मजबूत करते हुए बजट 2026 में सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि यह कदम न सिर्फ क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, बल्कि कृषि कचरे और शहरी वेस्ट के बेहतर इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026-27 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। रेलवे के साथ-साथ विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
सरकार ने जनवरी 2026 के लिए जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए। सकल संग्रह 1.93 लाख करोड़ और शुद्ध संग्रह 1.70 लाख करोड़ रहा। निर्यात और घरेलू रिफंड में मिश्रित रुझान देखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी।
यह लेख बजट 2026–27 को आसान और स्पष्ट भाषा में समझाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों, टैक्स व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों व प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है।
Budget 2026: केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट 2026 पेश करने जा रही है और इससे पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बजट को लेकर देशभर में व्यापक प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, बजट की घोषणाओं और नीतियों को सीधे आम जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी … Read more
बजट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कहा कि महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर उन्हें शामिल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश समस्याओं से बाहर निकल रहा है और समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विवाद में संसद की गरिमा और विपक्ष की भूमिका पर बहस चल रही है।
आगामी बजट 2026-27 से पहले, उर्वरक उद्योग ने सरकार से कस्टम ड्यूटी में राहत, सब्सिडी ढांचे में सुधार और नीतिगत प्रोत्साहन की मांग की है। उद्योग का उद्देश्य उत्पादन लागत घटाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है।
