प्रधानमंत्री Narendra Modi ने केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित बैठक में कहा कि देश की जनता ने राजनीतिक स्थिरता पर भरोसा जताया है और उसी विश्वास के कारण उन्हें इतने लंबे समय तक देश की सेवा करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकारी व्यवस्था में काम अटक जाते थे, लेकिन अब फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री-आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। बैठक में विशेषज्ञों ने बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, निवेश, रोजगार और विकास की संभावनाओं पर अपने सुझाव दिए।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा। पश्चिम एशिया तनाव, तेल कीमतों और महंगाई के बढ़ते जोखिमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुख पर सभी की नजर टिकी है।
देश में नकली नोटों का कारोबार एक बार फिर चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल के दौरान बैंकिंग सिस्टम में 2.29 लाख से ज्यादा नकली नोट पकड़े गए। RBI की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नोटों की मांग कम होने से उनकी छपाई पर होने वाला खर्च घटा है। वर्ष 2025-26 में नोट छापने पर 4,875 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि एक साल पहले यह खर्च 6,379 करोड़ रुपये था।
रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को इस बार लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब इस मुद्दे पर तेजी दिखाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कर्ज लेने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है।
मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 4 अप्रैल को वाडिनार पोर्ट पर पहुंचने वाला यह टैंकर सिर्फ एक खेप नहीं, बल्कि भारत-ईरान ऊर्जा संबंधों की नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त विधेयक 2026-27 और कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगी। इन विधेयकों के जरिए सरकार की बजटीय योजनाओं, आर्थिक नीतियों और कॉर्पोरेट नियमों में सुधार लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को संसद में महंगाई और सैलरी से जुड़ा बड़ा मुद्दा उठाया। यूनियन बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान उन्होंने ‘इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट’ बनाने की मांग की। संसद में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो विकास का फायदा आम कामगार तक भी पहुंचना चाहिए।
यह लेख बजट 2026–27 को आसान और स्पष्ट भाषा में समझाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों, टैक्स व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों व प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई। दिसंबर 2025 के ये आंकड़े 3,73,990 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात से आशय कुल जनसंख्या में कार्यरत लोगों के हिस्से से है।
