Trump Crypto Company: यूएस मिड टर्म इलेक्शन जीतने के बाद डेमोक्रेट्स के नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो बिजनेस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जांच की मांग की है। डेमोक्रेट्स के नेता रॉबर्ट गार्सिया और एलिजाबेथ वॉरेन के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो फाइनेंस कंपनी (वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल) का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। खबर इंडिया के इस विशेष एक्सप्लेनर के जरिए जानिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है और जानिए कब और किसके द्वारा शुरू हुई यह कंपनी और क्यों डेमोक्रेट्स नेता जांच की मांग कर रहे हैं।
Trump Crypto Company: क्या है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल?
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की शुरुआत 16 सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से हुई थी। यह एक क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस कंपनी है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी हुई है। यह कंपनी इंटरनेट और ब्लॉकचेन के जरिए लोगों को पैसे के लेनदेन, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो से जुड़ी वित्तीय सुविधाएं देने का कार्य करती है। USD1, WLFI टोकन और WLFI मार्केट्स इस कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट्स हैं।
Trump Crypto Company: कैसे शुरू हुई थी यह कंपनी?
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अकेले ट्रंप के द्वारा शुरू नहीं हुई थी। इस कंपनी को शुरू करने में ट्रंप के दोनों बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ-साथ रियल एस्टेट कारोबारी स्टीव विटकॉफ का भी बहुत बड़ा हाथ था। साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सोशल मीडिया के जरिए एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट का संकेत दिया था। शुरुआती समय में इस कंपनी का नाम “The Defiant Ones” था। क्रिप्टो कंपनी को आगे बढ़ाने में कई सारे क्रिप्टो उद्यमियों, जैसे जैक फोल्कमैन (Jack Folkman) और चेज़ हेरो (Chase Herro) की भी अहम भूमिका रही। लेकिन इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे अहम योगदान स्टीव विटकॉफ और उनके दोनों बेटों जैक विटकॉफ और एलेक्स विटकॉफ का था। 16 सितंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था और तब इस कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल रखा गया।
पाकिस्तान के साथ क्या है कनेक्शन?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन एक कारोबारी समझौते के जरिए सामने आया है। दरअसल, अप्रैल 2025 में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में ब्लॉकचेन तकनीक, स्टेबलकॉइन और डिजिटल फाइनेंस को बढ़ावा देना था। इसके बाद 14 जनवरी 2026 को पाकिस्तान सरकार ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनी SC Financial Technologies LLC के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए कंपनी की अमेरिकी डॉलर से जुड़ी डिजिटल करेंसी USD1 के इस्तेमाल की संभावनाओं पर चर्चा होनी थी।
इस समझौते के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब भी मौजूद थे। कंपनी की ओर से स्टीव विटकॉफ के बेटे और SC Financial Technologies के CEO जैक विटकॉफ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि उसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में सरकारी पैसे से कोई निवेश नहीं किया है। यह समझौता केवल डिजिटल भुगतान तकनीक को समझने और उस पर सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए किया गया था।
क्यों डेमोक्रेट्स कर रहे हैं जांच की मांग?
अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में जीत के बाद डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में जांच और निगरानी से जुड़ी शक्तियां मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इसी के बाद डेमोक्रेट्स नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से जुड़े कारोबारी हितों की जांच की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, डेमोक्रेट्स को आशंका है कि ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनियों में विदेशी निवेश और कारोबारी समझौतों के जरिए राष्ट्रपति के निजी वित्तीय हितों को फायदा पहुंचाया जा सकता है।
डेमोक्रेट्स नेता और हाउस ओवरसाइट कमेटी के संभावित अध्यक्ष रॉबर्ट गार्सिया ट्रंप परिवार के कारोबारी सौदों की जांच के पक्ष में हैं। वहीं, सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन लंबे समय से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वित्तीय लेनदेन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की जांच की मांग कर रही हैं। वॉरेन ने सितंबर 2026 में कंपनी को लेकर जांच की मांग दोहराई थी। उन्होंने उन रिपोर्टों पर सवाल उठाए थे, जिनमें दावा किया गया था कि कंपनी को ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सामना कर रहे एक कारोबारी से करीब 100 मिलियन डॉलर मिले थे। इसके अलावा, कंपनी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से जुड़े निवेश और विदेशी कारोबारियों के साथ उसके वित्तीय संबंध भी जांच के दायरे में हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि राष्ट्रपति के निजी कारोबारी हितों और सरकारी फैसलों के बीच किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए।
