India Block: भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक तंत्रों में शामिल है। इसकी एक महत्वपूर्ण परंपरा यह रही है कि चुनाव में हारने वाली सरकारें जनादेश स्वीकार कर सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करती रही हैं। सत्ता में बने रहने के बजाय जनता के फैसले को सर्वोपरि मानना भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान रही है। लेकिन मौजूदा राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद EVM, चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर लगातार उठते सवालों ने नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं के आरोपों के बीच सवाल है कि क्या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए ठोस प्रमाण और संवैधानिक रास्ते अपनाए जा रहे हैं?
हार के बाद EVM और चुनाव आयोग पर सवाल
कांग्रेस और विपक्षी दल लंबे समय से EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण जनादेश प्रभावित हुआ। दूसरी ओर, चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ऐसे में राजनीतिक आरोपों और प्रमाणित चुनावी अनियमितताओं के बीच अंतर समझना जरूरी है।
India Block: चुनाव हारने पर सत्ता का हस्तांतरण रही है परंपरा
भारत में केंद्र और राज्यों में कई बार सरकारें चुनाव हारी हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की सरकार का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। इसी तरह 2004 और 2014 में केंद्र की सत्ता बदली। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना और विपक्ष में बैठकर अगली लड़ाई की तैयारी करना संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है।
बैलेट पेपर से हुए MLC चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन
अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए। इन नतीजों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और केवल महाराष्ट्र की नागपुर सीट जीत सकी। कर्नाटक में सत्ता में होने के बावजूद पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई। हालांकि MLC चुनावों की मतदाता व्यवस्था आम लोकसभा चुनाव से अलग होती है, इसलिए दोनों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती।
India Block: चुनाव आयोग तक मार्च और CEC के खिलाफ आरोप
6 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया था और ज्ञापन देने की मांग की थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को INDIA गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खड़गे के आवास पर प्रतीकात्मक ‘जन-महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित किया। विपक्ष ने SIR और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर छह आरोप लगाए। यह कार्यक्रम संवैधानिक महाभियोग की वास्तविक संसदीय प्रक्रिया नहीं था।
न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता
चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। इन संस्थाओं के फैसलों से असहमति जताना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन उनके खिलाफ आरोपों को प्रमाण और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर परखा जाना चाहिए। किसी संस्था पर दबाव बनाने या उसके निर्णय को राजनीतिक मंच से पहले ही गलत घोषित करने के आरोपों पर भी बहस जरूरी है। चुनावी विवादों के समाधान के लिए अदालत और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।
India Block: क्या जनादेश स्वीकार करना भी राजनीतिक जिम्मेदारी है?
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की आलोचना करना है। लेकिन चुनाव में हार के बाद पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से पहले आरोपों का आधार सामने रखना भी जरूरी है। क्या हर चुनावी नतीजे को चुनौती देने से मतदाताओं के फैसले पर अविश्वास पैदा नहीं होगा? और क्या राजनीतिक दलों को अपनी हार के कारणों की समीक्षा भी नहीं करनी चाहिए? लोकतंत्र में असहमति जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जनता के जनादेश, संस्थाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान।
ये भी पढ़ें…‘चलो दिल्ली मार्च’ और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली से आम जनता परेशान, वहीं कारोबारियों का कारोबार ठप
