Women Reservation: देश में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। महिला आरक्षण से जुड़ा कानून वर्ष 2023 में संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने की शर्तों के कारण अभी तक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अब सरकार संविधान संशोधन के जरिए इसके क्रियान्वयन का रास्ता आसान बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल है कि महिला आरक्षण कानून क्या है और इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है?

क्या है महिला आरक्षण कानून?

महिला आरक्षण कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे सितंबर 2023 में संसद ने पारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई यानी 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून का उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

Women Reservation: कानून बनने के बाद भी लागू क्यों नहीं हुआ?

संसद से कानून पारित होने के बावजूद इसका तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन नहीं हुआ। संविधान के 106वें संशोधन के अनुसार, महिला आरक्षण लागू करने से पहले संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने की शर्त रखी गई है। यानी पहले जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा और फिर आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। इसी प्रक्रिया के कारण महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलने में देरी हो रही है।

विशेष सत्र बुलाने की तैयारी क्यों?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि मौजूदा शर्तों में बदलाव कर आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता निकाला जाए। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और प्रस्तावित विधेयक का पूरा विवरण अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है।

Women Reservation: परिसीमन और लोकसभा की सीटों का क्या है कनेक्शन?

परिसीमन का मतलब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों का पुनर्निर्धारण करना है। महिला आरक्षण कानून में परिसीमन के बाद ही आरक्षित सीटें तय करने का प्रावधान है। इसी मुद्दे को लेकर पहले भी संसद में चर्चा हुई थी। अप्रैल 2026 में सरकार ने लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पेश किए थे। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका।

महिलाओं को कब मिल सकता है आरक्षण?

महिला आरक्षण लागू करने की समय-सीमा अब सरकार की आगामी संवैधानिक पहल पर निर्भर करेगी। वर्ष 2023 में पारित कानून के तहत आरक्षण जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होना है। सरकार अब इन शर्तों में बदलाव करके इसे जल्द लागू करने का रास्ता तलाश रही है। यदि संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसके लिए दोनों सदनों में संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत प्राप्त करना होगा।

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