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Madhya Pradesh Projects: मोहन यादव की कैबिनेट ने दो नई सिंचाई परियोजनाओं को दी हरी झंडी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण सड़क योजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से हजारों किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।
बुरहानपुर की नई सिंचाई और सड़क परियोजनाएं

Madhya Pradesh Projects: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से लगभग 51 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

42 ग्रामों में सिंचाई, 11,800 परिवारों को लाभ

कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की लागत 922 करोड़ 91 लाख रुपए है। इससे खकनार तहसील के 42 ग्रामों में 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और 11,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा।

Madhya Pradesh Projects: 90 ग्रामों में सिंचाई, 22,600 परिवारों को लाभ

इसी तरह, नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना की लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपए है। इससे नेपानगर तहसील के 90 ग्रामों में 34,100 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लगभग 22,600 कृषक परिवारों को लाभ पहुंचेगा। मंत्री काश्यप ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की कई योजनाओं को निरंतरता की स्वीकृति दी गई है।

 Madhya Pradesh Projects: बुरहानपुर की नई सिंचाई और सड़क परियोजनाएं
बुरहानपुर की नई सिंचाई और सड़क परियोजनाएं

सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए निरंतरता की मंजूरी

  • प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपए है। इस योजना के तहत 1,039 किमी सड़क और 112 पुल का निर्माण किया जाएगा। योजना 22 जिलों में निवास करने वाली तीन विशेष जनजातियों — बैगा, भारिया और सहरिया — के लिए है।

  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपए है। इसके तहत 20 हजार किमी सड़क और 1,200 पुल का निर्माण किया जाएगा।

  • सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन योजना: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। अनुमानित व्यय 10,196 करोड़ 42 लाख रुपए है। इस योजना में 88,517 किमी मार्गों का नवीनीकरण और उन्नयन किया जाएगा।

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