UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लोहियानगर थाने में तैनात 2023 बैच के दो युवा दरोगाओं ने वर्दी को वसूली का औजार बना लिया। एक धागा कारोबारी को सोने की तस्करी के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की गोपनीय जांच में 15 लाख रुपये बरामद होने के बाद दोनों आरोपी दरोगा चकमा देकर फरार हो गए हैं।
साजिश का ताना-बाना मुखबिर और दरोगा की जुगलबंदी
पीड़ित राशिक लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रहने वाले धागा कारोबारी हैं जिनका दुबई तक प्रॉपर्टी और एक्सपोर्ट का बिजनेस फैला है। हाल ही में उन्होंने एक जमीन का सौदा किया था। इसी मोटी रकम की भनक एक पुलिस मुखबिर को लग गई। मुखबिर ने लोहियानगर थाने के दो दरोगाओं के साथ मिलकर कारोबारी को लूटने का मास्टरप्लान तैयार किया।
UP News: अगवा किया धमकाया और वसूले 20 लाख
योजना के मुताबिक कुछ दिन पहले दोनों दरोगाओं ने राशिक को जबरन अगवा कर लिया। उन्हें डराया गया कि उनके पास सोना तस्करी के सबूत हैं और उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। डर के मारे कारोबारी ने अपनी साख बचाने के लिए 20 लाख रुपये दे दिए। लेकिन खाकी की भूख यहीं शांत नहीं हुई सात दिन बाद उन्होंने 10 लाख रुपये की अतिरिक्त डिमांड कर दी।
डिजिटल सबूतों ने खोल दी पोल
यही वह मोड़ था जहां कारोबारी ने घुटने टेकने के बजाय मेरठ एसएसपी और एसपी सिटी से न्याय की गुहार लगाई। अधिकारियों ने बेहद गुप्त तरीके से जांच बैठाई
लोकेशन ट्रैकिंग: मोबाइल टावर लोकेशन से साफ हो गया कि वसूली वाले दिन दरोगा और पीड़ित एक ही जगह थे।
CCTV फुटेज: सीसीटीवी कैमरों ने उस कार की पुष्टि कर दी जिसमें कारोबारी को बंधक बनाकर घुमाया गया था।
पुलिस अधिकारियों ने जब दबाव बनाया और दोनों दरोगाओं को पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके कब्जे से 15 लाख रुपये बरामद हो गए। जैसे ही उन्हें लगा कि शिकंजा कस चुका है वे बाकी के 5 लाख रुपये लाने का बहाना बनाकर थाने से फरार हो गए।
UP News: कड़ी कार्रवाई की तैयारी: बर्खास्तगी की तलवार
मेरठ पुलिस प्रशासन अब इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है।
गंभीर धाराएं: दोनों पर अपहरण, अवैध हिरासत, रंगदारी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
बर्खास्तगी: निलंबन के साथ-साथ इनकी बर्खास्तगी की रिपोर्ट शासन को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
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