Up cabinet: उत्तर प्रदेश में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में करीब 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग गठन और वेटनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

नए मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

सरकार ने कई मंत्रियों को नए विभाग सौंपे हैं। भूपेंद्र चौधरी और हंसराज विश्वकर्मा को MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। अजीत सिंह पाल को स्वतंत्र प्रभार के साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मिला है। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग और सुरेश राही को राजस्व विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

Up cabinet: पंचायत चुनाव के लिए बनेगा ओबीसी आयोग

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माना जा रहा है। सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है। दरअसल, Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने सरकार को आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

Up cabinet: वेटनरी छात्रों को बड़ी राहत

सरकार पशु चिकित्सा यानी BVSC & AH के छात्रों को भी बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह किया जा सकता है। प्रदेश में हर साल करीब 2 से 2.5 हजार छात्र वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। सभी बैचों को मिलाकर यूपी में 10 हजार से ज्यादा छात्र इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं।

इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

मिर्जापुर में ‘सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी’ की स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ में Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी अस्पताल और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जा सकता है। आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के विस्तार के लिए जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ मेट्रो फेज-1 बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के एमओयू पर भी फैसला संभव है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के आधुनिकीकरण के लिए जमीन ट्रांसफर प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी बड़ा बदलाव

Up cabinet: सरकार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी नई व्यवस्था लागू कर सकती है। अब स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया गया प्रमाण पत्र ही अधिकृत दस्तावेज माना जाएगा। नई व्यवस्था में प्रमाण पत्र पर ई-साइन और QR कोड होगा, जिससे आसानी से सत्यापन किया जा सकेगा। इसके बाद लोगों को अधिकारी की सील और साइन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदनकर्ता जरूरत के अनुसार कई कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे।

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