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बंगाल में ‘डबल इंजन सरकार’ का बड़ा ऐलान, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर बनेगी दो कमेटियां

West bengal: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने ‘डबल इंजन सरकार’ के सपने को सच कर दिया है और अब चुनाव में किए गए वादों को जमीन पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म करना, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करना और हर घर तक साफ पानी पहुंचाना है।

जल जीवन मिशन पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोग लंबे समय से ‘हर नल जल’ योजना के सही तरीके से लागू होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कागजों में योजनाएं पूरी दिखाई गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीच में योजना का नाम बदल दिया गया था, जिसका उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध किया था। अब नई सरकार इस योजना को तेजी से लागू करेगी ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंच सके।

West bengal: “जनता से किए सभी वादे पूरे होंगे”

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बंगाल में अभी काफी काम बाकी है और राज्य की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है।

West bengal: भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के लिए बनीं दो कमेटियां

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि राज्य कैबिनेट ने दो अलग-अलग कमेटियों के गठन को मंजूरी दे दी है। पहली कमेटी पूर्व जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में बनाई गई है। यह कमेटी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार, कट मनी और आवास योजना से जुड़े मामलों की जांच करेगी। सरकार के मुताबिक यह कमेटी 1 जून से काम शुरू करेगी और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

आम लोग भी कर सकेंगे शिकायत

सीएम ने कहा कि आम जनता भी इस कमेटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। सरकार का दावा है कि शिकायतों पर 30 दिनों के भीतर सिफारिशें आना शुरू हो जाएंगी।

महिलाओं और बच्चों के मामलों की होगी अलग जांच

West bengal: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए दूसरी कमेटी बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजी कर अस्पताल और कसबा कॉलेज जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

 

 

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