MP TET: मध्य प्रदेश में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक तरफ कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रहा है।
MP TET: जिलेवार आंकड़े जुटाने में लगा कर्मचारी चयन मंडल-
टीईटी से छूट संबंधी याचिकाएं खारिज होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग से जिलेवार शिक्षकों का ब्योरा मांगा है, ताकि परीक्षा केंद्रों की संख्या और व्यवस्था तय की जा सके।
MP TET: 50 जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र-
शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में न जाना पड़े, इसके लिए परीक्षा केंद्र अधिकांश जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। फिलहाल हाल ही में बने नए जिलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। विभाग की तैयारी प्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित करने की है।
अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में हो सकती है परीक्षा-
स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘समर्थ’ पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, टीईटी का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में कराया जा सकता है।
2005-09 में नियुक्त शिक्षकों को छूट दिलाने की तैयारी-
शिक्षक संगठनों की मांग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका दायर करने की संभावनाएं तलाश रहा है।
व्यापमं से चयन का दिया जाएगा आधार-
विभाग का तर्क है कि वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों का चयन तत्कालीन व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हुआ था। ऐसे में उन्हें दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा देना उचित नहीं माना जाना चाहिए।
DPI आयुक्त ने क्या कहा-
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। यदि सर्वोच्च न्यायालय विभाग की दलीलों को स्वीकार करता है, तो हजारों शिक्षकों को TET से बड़ी राहत मिल सकती है।
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