West Bengal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूसरे देशों से आए गिरफ्तार घुसपैठियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल की निकटतम सीमा चौकियों पर भेजा जाए। इस फैसले को राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने की दिशा में सरकार के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पुलिस विभाग और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए।
अदालत में पेशी के बजाय सीधे सीमा चौकी भेजने के आदेश
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी घुसपैठिए को हावड़ा स्टेशन या राज्य के किसी अन्य हिस्से से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। इसके बजाय संबंधित व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने के बाद सीधे सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों को मुख्य रूप से बनगांव उपमंडल स्थित बेनापोल-पेट्रापोल सीमा चौकी या बशीरहाट क्षेत्र की सीमा चौकी पर भेजा जाएगा। दोनों चौकियां उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित हैं।
West Bengal: शरणार्थियों और नागरिकता पात्र लोगों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नई व्यवस्था उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो शरणार्थी के रूप में भारत आए हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों और अवैध घुसपैठियों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखेगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामले की जांच सावधानीपूर्वक की जाए।
साप्ताहिक रिपोर्ट मांगेगा मुख्यमंत्री कार्यालय
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका कार्यालय गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों और सीमा सुरक्षा बल को सौंपे गए लोगों की संख्या पर नियमित निगरानी रखेगा। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को हर सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार अवैध घुसपैठ के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगी और सीमा क्षेत्रों में निगरानी और मजबूत की जाएगी।
West Bengal: सीमा पर कंटीले तार लगाने की प्रक्रिया शुरू
हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने का वादा किया था। इसी क्रम में भारत-बांग्लादेश सीमा के उन हिस्सों पर कंटीले तार लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जहां अब तक बाड़ नहीं लगी थी। राज्य सरकार का कहना है कि घुसपैठ रोकने और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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