Food Amendment Bill: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक-2026 का मसौदा जारी करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सरकार का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है।

प्रति व्यक्ति के आधार पर मिलेगा राशन

मौजूदा व्यवस्था में अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब परिवार के बजाय प्रत्येक सदस्य के आधार पर हर महीने 7 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह ही मिलेगा।

 Food Amendment Bill: बड़े और छोटे परिवारों के बीच खत्म होगी असमानता

सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति अधिक और बड़े परिवारों को प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलता है। नए प्रस्ताव का उद्देश्य इस असंतुलन को खत्म कर सभी पात्र लाभार्थियों को समान आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

राशन व्यवस्था में बढ़ेगी पारदर्शिता

सरकार का मानना है कि प्रति व्यक्ति आधार पर राशन वितरण लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी। इससे विशेष रूप से बड़े और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि अनाज का आवंटन परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।

 Food Amendment Bill: 13 जुलाई तक मांगे गए सुझाव

केंद्र सरकार ने मसौदा विधेयक पर आम जनता, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक नागरिक 13 जुलाई 2026 तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद विधेयक में आवश्यक संशोधन कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयार

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न का लाभ अधिक प्रभावी और समान रूप से पहुंचाना है। यदि यह विधेयक लागू होता है, तो देश की राशन वितरण प्रणाली में इसे एक बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार माना जाएगा।

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