TMC Bank Accounts: तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपने तीन HDFC बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच 3 अगस्त को सुनवाई कर सकती है।
ED ने लगाए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
ED का दावा है कि TMC के एक बैंक खाते से लगभग 133.84 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए थे। एजेंसी के अनुसार, यह लेनदेन धन के कथित गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है।इस मामले की शुरुआत 18 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के विधायक बिस्वनाथ दास की शिकायत से हुई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। इसके बाद 23 जून को ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान 7 जुलाई को ED ने कुल छह बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिनमें TMC के तीन HDFC बैंक खाते भी शामिल हैं।
TMC ने कार्रवाई को बताया मनमाना
TMC का आरोप है कि ED ने बिना किसी ठोस सबूत के उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। पार्टी का कहना है कि एजेंसी की यह कार्रवाई पूरी तरह मनमानी है। TMC ने यह भी बताया कि 9 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने रोजमर्रा के खर्चों के लिए विशेष अधिकारी की निगरानी में इन खातों के संचालन की अनुमति दी थी।
हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत
हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खातों को फ्रीज करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस शुरुआती चरण में फंड ट्रांसफर की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि TMC अपनी सभी आपत्तियां PMLA के निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) और आगे की कानूनी कार्यवाही के दौरान रख सकती है।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED ने जांच के बाद ऐसे पर्याप्त कारण दर्ज किए हैं, जिनसे यह माना जा सकता है कि बड़ी रकम अलग-अलग संस्थाओं को भेजी गई थी। इसी आधार पर अदालत ने माना कि पहली नजर में बैंक खातों को फ्रीज करने की ED की कार्रवाई उचित दिखाई देती है।
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