Delimitation Bill: संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिशों के बीच आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लंबी बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात में परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक, सरकार 15 अगस्त के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।
16 से 18 अगस्त के बीच हो सकता है विशेष सत्र
सूत्रों का कहना है कि यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो यह 16 से 18 अगस्त के बीच आयोजित हो सकता है। इस दौरान सरकार की कोशिश परिसीमन विधेयक पर चर्चा कराने और उसे संसद से पारित कराने की होगी।सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक पर व्यापक सहमति बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से लगातार संपर्क कर रही है। उद्देश्य यह है कि बिल पर अधिक से अधिक दलों का समर्थन मिल सके और संसद में इसे आसानी से आगे बढ़ाया जा सके।
विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी तय
सूत्रों के मुताबिक, संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने अलग-अलग नेताओं को विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है।राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से संवाद करने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को दी गई है। वहीं, अन्य विपक्षी दलों से बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल और एस. मुरुगन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी नेता अलग-अलग विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
अगले सप्ताह आ सकता है FCRA संशोधन विधेयक
इसके अलावा, सरकार अगले सप्ताह संसद में Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 (एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026) पेश करने की तैयारी में है। इस विधेयक के जरिए विदेशी अंशदान (Foreign Contribution) से जुड़े मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा।हालांकि, संसद के विशेष सत्र की तारीख और उसके एजेंडे को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस संबंध में औपचारिक फैसला लिया जा सकता है।
