Amit Shah: संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी गतिरोध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गृह मंत्री सदन में आकर इस मामले पर अपना पक्ष रखें। अब अमित शाह के जवाब के लिए लोकसभा अध्यक्ष जल्द ही समय तय कर सकते हैं। सरकार की इस पहल को संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
अमित शाह के जवाब पर बनी सहमति
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार छात्र आंदोलन और उससे जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि चर्चा के दौरान हंगामा न किया जाए और गृह मंत्री का जवाब शांतिपूर्वक सुना जाए। रिजिजू के मुताबिक, सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि छात्रों से जुड़े पूरे मामले पर चर्चा कराने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब नजर इस बात पर है कि लोकसभा अध्यक्ष अमित शाह के जवाब के लिए किस समय का निर्धारण करते हैं।
Amit Shah: खरगे बोले- 17 दिनों से कर रहे हैं मांग
विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बार फिर गृह मंत्री के सदन में बयान देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 17 दिनों से लगातार कोशिश कर रहा है कि अमित शाह सदन में आएं और छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय पर अपना पक्ष रखें। खरगे ने सरकार पर सदन की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार बयान देने से बच रही है। उन्होंने संसद में जारी गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
मानसून सत्र में सिर्फ चार दिन बाकी
संसद के मानसून सत्र में अब केवल चार कार्य दिवस बचे हैं। ऐसे में लंबे समय से जारी गतिरोध के कारण कई महत्वपूर्ण विधेयकों का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी FCRA से जुड़े प्रस्तावों पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। खास बात यह है कि सोमवार की लोकसभा कार्यसूची में इन प्रमुख विधेयकों में से कोई भी शामिल नहीं था। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Amit Shah: सरकार ने विपक्ष से बातचीत बढ़ाई
संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने के बाद सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष के साथ संपर्क बढ़ाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दो बार मुलाकात की और फोन पर भी बातचीत की। सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर विपक्ष के साथ-साथ सहयोगी दलों का समर्थन जुटाने की भी कोशिश की है। अब अमित शाह के लोकसभा में जवाब देने की तैयारी से उम्मीद जगी है कि छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के जरिए संसद की कार्यवाही सामान्य हो सकती है।
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