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UP Ration Dealers: योगी सरकार का बड़ा ऐलान! यूपी के 78 हजार राशन डीलरों की बल्ले-बल्ले, अब हर कुंतल पर मिलेंगे ₹125

UP Ration Dealers: योगी सरकार का बड़ा ऐलान! यूपी के 78 हजार राशन डीलरों की बल्ले-बल्ले, अब हर कुंतल पर मिलेंगे ₹125

UP Ration Dealers: उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं यानी राशन डीलरों के लिए योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राशन विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी की नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। अब तक राशन डीलरों को प्रति कुंतल 90 रुपये लाभांश मिलता था, जिसे बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया जा रहा है। इस तरह प्रत्येक कुंतल पर राशन विक्रेताओं को सीधे 35 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।यह फैसला प्रदेशभर में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े हजारों विक्रेताओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से उचित दर विक्रेताओं की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें राशन वितरण के काम में बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा।

UP Ration Dealers: ई-पॉस मशीन से सीधे लिया जाएगा राशन डीलरों का फीडबैक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह 9:30 बजे लोक भवन सभागार में ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े राशन विक्रेताओं से उनके अनुभव और समस्याओं को सीधे डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा।राशन डीलरों का फीडबैक ई-पॉस मशीन के माध्यम से लिया जाएगा। इससे सरकार को जमीनी स्तर पर राशन वितरण व्यवस्था में आ रही दिक्कतों की जानकारी सीधे विक्रेताओं से मिल सकेगी। साथ ही शिकायतों और सुझावों को दर्ज करने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

UP Ration Dealers: लोक भवन में मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम और कई मंत्री

लोक भवन में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़े मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।लाभांश बढ़ाने के फैसले से प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार की ओर से एक तरफ राशन डीलरों के आर्थिक हितों को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली के जरिए उनकी समस्याओं और सुझावों को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है।योगी सरकार की इस पहल को राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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