UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने सितंबर महीने में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।सरकार की कैबिनेट बैठकों में शिक्षा, रोजगार, न्याय व्यवस्था, उद्योग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में ही 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ऐसे में सितंबर के फैसलों को देखें तो सरकार का फोकस केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा से लेकर रोजगार और न्याय व्यवस्था तक फैला नजर आता है।

14 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी

सितंबर में शिक्षा के मोर्चे पर योगी सरकार ने 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने का फैसला किया। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और ICT लैब जैसी सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है।
इस फैसले का सीधा संबंध प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और खासकर ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था से है।यानी सरकार का जोर केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि वहां तकनीक आधारित सुविधाएं पहुंचाने पर भी है।

UP News: 57 हजार से ज्यादा पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी

सितंबर में पंचायत सहायकों से जुड़ा फैसला भी चर्चा में रहा। सरकार ने पंचायत सहायकों के मासिक मानदेय को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने को मंजूरी दी। यानी मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई।

इसके साथ ही समय पर भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वेतन देने और कुछ अन्य मांगों पर भी सहमति बनी। सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों पर पड़ने की बात सामने आई है।

900 नई अदालतों को मंजूरी

सितंबर की कैबिनेट बैठक में न्याय व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के 75 जिलों में 900 नई अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें 237 उच्च न्यायिक सेवा, 391 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 272 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें शामिल हैं।

सरकार की ओर से बताया गया कि जिलों में लंबित मुकदमों की संख्या के आधार पर अदालतों की जरूरत तय की जाएगी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 75 जिलों में 1.20 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। ऐसे में नई अदालतों का फैसला न्यायिक ढांचे के विस्तार से जुड़ा है।

UP News: अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी आरक्षण

रोजगार के मोर्चे पर भी सितंबर में एक अहम फैसला सामने आया। यूपी कैबिनेट ने परिवहन विभाग में जेल वार्डर और प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी। इसके साथ अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट का भी प्रावधान किया गया है।यानी सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए राज्य की कुछ सरकारी भर्तियों में एक अलग अवसर का रास्ता बनाया गया है।

मथुरा की बंद चीनी मिल से एथेनॉल प्लांट तक

सितंबर की कैबिनेट बैठक में मथुरा के छाता की बंद चीनी मिल की जमीन पर एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह फैसला उद्योग और निवेश से जुड़ा है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य बंद पड़ी औद्योगिक क्षमता को नए उपयोग में लाना और इससे जुड़े आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है।

UP News :पीआरडी जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी

15 सितंबर की बैठक में प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। एक ही कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर फैसला होना बताता है कि सरकार ने सितंबर में कई विभागों से जुड़े मुद्दों को एक साथ आगे बढ़ाया।

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