Kanpur Women Safety: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इसी बीच खबर इंडिया की कानपुर ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर बातचीत की गई। बातचीत में कई महिलाओं ने मौजूदा सरकार के दौरान सुरक्षा को लेकर अपने अनुभव साझा किए और योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया।

Kanpur Women Safety: ‘छेड़छाड़ पर तुरंत कार्रवाई होती है’-

कानपुर में बातचीत के दौरान महिलाओं ने कहा कि छेड़छाड़ या महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब पहले की तुलना में भरोसा बढ़ा है। एक महिला ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई को लेकर सख्त है। ग्राउंड रिपोर्ट में महिलाओं ने सुरक्षा को अपनी प्रमुख चिंता बताते हुए कहा कि उन्हें अब पहले जैसी असुरक्षा महसूस नहीं होती है।

Kanpur Women Safety: ‘पहले डर बना रहता था’-

रिपोर्ट में बातचीत के दौरान कुछ महिलाओं ने पिछली सरकार के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि अखिलेश यादव के शासन के दौरान उन्हें सुरक्षा को लेकर डर महसूस होता था, जबकि वर्तमान सरकार में उन्हें सुरक्षा का भरोसा अधिक नजर आता है।

योजनाओं का भी महिलाओं ने किया जिक्र-

बातचीत में महिलाओं ने सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ का भी उल्लेख किया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी वर्गों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि 51 हजार से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये की गई है और इसके लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

कुलवंती रोड का भी आया मुद्दा-

कानपुर की स्थानीय समस्याओं पर बात करते हुए एक व्यक्ति ने कुलवंती रोड की स्थिति में सुधार का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि सड़क और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में पहले की तुलना में सुधार दिखाई देता है। तो वही एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा अधिकारियों के कामकाज पर भी योगी आदित्यनाथ की नजर हैं, पहले काम के लिए घंटों भटकना पड़ता था पर अब बहुत जल्द काम हो जाते है।

₹40 हजार के वादे पर भी हुई चर्चा-

ग्राउंड रिपोर्ट में बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के महिलाओं को सालाना ₹40 हजार देने के प्रस्ताव का भी जिक्र हुआ। अगस्त 2026 में अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी महिलाओं के लिए ₹40 हजार सालाना सहायता वाली योजना लाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह संभव नहीं है।

अखिलेश ने दिखाए झूठे सपने नहीं दिए पूरे लैपटॉप-

एक व्यक्ति ने हमसे बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव ने केवल 1000 लैपटॉप बांटे थे जबकि कई लोग इससे वंचित रह गए तो 40000 की तो बात ही छोड़ दीजिए।

कानून-व्यवस्था पर योगी सरकार का दावा-

योगी सरकार लगातार कानून-व्यवस्था को अपने शासन की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाती रही है। राज्य सरकार के अनुसार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट, साइबर पुलिस स्टेशन और महिला पुलिस बल से जुड़े विस्तार को भी कानून-व्यवस्था की दिशा में उठाए गए कदमों के तौर पर बताया है।

2027 में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा कानून-व्यवस्था-

कानपुर की इस ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई राय से एक बात स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा, अपराध पर कार्रवाई और स्थानीय विकास लोगों की बातचीत में प्रमुख मुद्दे हैं। कई महिलाओं ने योगी सरकार के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हालांकि 2027 के चुनाव में कानून-व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, यह आने वाले महीनों में जनता के मुद्दों और राजनीतिक दलों के अभियान पर निर्भर करेगा। फिलहाल कानपुर की जमीन से मिली आवाजों में सुरक्षा और सरकार की कार्रवाई को लेकर संतुष्टि का एक पक्ष जरूर सामने आया है।

ग्राउंड रिपोर्ट: खबर इंडिया

यह भी पढ़े- विवेकानंद के विश्वबंधुत्व संदेश से प्रेरित IIIT भोपाल के युवा, 150 से ज्यादा ने किया रक्तदान