Maharashtra Farmers Aid: महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के करीब 1 से 1.25 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
Maharashtra Farmers Aid: पहली बार किसानों को मिलेगी अग्रिम सहायता-
महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार सूखा प्रभावित किसानों को अग्रिम सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य सूखे के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे किसानों को तत्काल राहत पहुंचाना है। इससे पहले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि न्यूनतम 1,000 रुपये थी। अब इसे बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।
Maharashtra Farmers Aid: 1.25 करोड़ किसानों को होगा फायदा-
महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से राज्य के करीब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि किसानों तक जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक, इस अग्रिम सहायता योजना पर करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इससे सूखे के कारण प्रभावित किसानों को अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
बारिश की कमी और गिरते जलस्तर से बढ़ी परेशानी-
महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की कमी और जलस्तर गिरने के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। पानी की कमी का असर खेती पर पड़ रहा है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते किसानों को आर्थिक संकट और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में सरकार की ओर से घोषित 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता किसानों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
आचार संहिता के कारण अनुमति को लेकर उठे सवाल-
सूत्रों के अनुसार, बैठकों के दौरान कुछ मंत्रियों ने आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के कारण चुनाव आयोग से अनुमति मिलने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की। मंत्रियों का कहना था कि अनुमति नहीं मिलने के चलते अधिकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं।हालांकि, इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
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