Bihar News: बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी एक महीने की सैलरी दान कर दी है। मुख्यमंत्री ने 2.70 लाख रुपये का चेक लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ में मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह को सौंपा। उन्होंने राज्य के सक्षम लोगों से भी राहत कोष में योगदान देने की अपील की, ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाई जा सके।
15 जिलों में करीब 50 लाख लोग प्रभावित
आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 49.7 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं। कई प्रमुख नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर दर्ज किया गया है।
Bihar News: CM ने लोगों से मदद के लिए आगे आने को कहा
सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा के समय जरूरतमंद और प्रभावित लोगों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने समाज के समृद्ध और सक्षम लोगों से इसमें अधिक से अधिक योगदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री के मुताबिक सामूहिक भागीदारी से राहत और सहायता के काम को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है।
BJP ने 51 लाख, नितिन नवीन ने 6.35 लाख दिए
बाढ़ राहत के लिए राजनीतिक स्तर पर भी आर्थिक सहयोग का सिलसिला जारी है। बिहार बीजेपी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये दिए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने अपने तीन महीने के वेतन के बराबर 6.35 लाख रुपये राहत कोष में देने की घोषणा की है। बीजेपी की ओर से सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के एक महीने का वेतन भी राहत कोष में देने की बात कही गई है।
Bihar News: राहत और बचाव अभियान जारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बचाव अभियान चलाया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात हैं। सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का काम भी जारी है। इससे पहले 8.27 लाख प्रभावित परिवारों को 579.23 करोड़ रुपये की राहत सहायता अंतरित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे समय में लोगों से भी राहत कोष में योगदान देने की अपील की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राहत और सहायता पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूत किया जा सके।
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