दिल्ली सरकार डूपिक कानून के जरिए हर संपत्ति को डिजिटल पहचान देने की तैयारी कर रही है। क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र से संपत्ति का रिकॉर्ड सुरक्षित, पारदर्शी और अद्यतन रहेगा। इससे विभागों के बीच जानकारी साझा करना आसान होगा और नामांतरण की प्रक्रिया भी सरल बनेगी।