Delhi Student Protest: संसद के मानसून सत्र में पिछले दो हफ्तों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर जवाब देंगे। हालांकि, उनके जवाब देने की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है।
Delhi Student Protest: बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक के बाद आया बयान-
लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि अमित शाह किस दिन और किस समय सदन में इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे।
Delhi Student Protest: विपक्ष लगातार कर रहा था गृह मंत्री के जवाब की मांग-
संसद में पिछले दो सप्ताह से जारी हंगामे के बीच विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गृह मंत्री सदन में आकर छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम पर सरकार का पक्ष रखें। अब सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को सदन की कार्यवाही चलने देनी होगी। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध खत्म होने की संभावना पर सबकी नजर है।
FCRA बिल पर चर्चा के दौरान दे सकते हैं जवाब-
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसी सप्ताह लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इसी दौरान अमित शाह छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। हालांकि, गृह मंत्री के जवाब की आधिकारिक तारीख और समय को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
शाह ने अधिकारियों के साथ की थी बैठक-
सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली गई। बताया जा रहा है कि सदन में जवाब के दौरान गृह मंत्री विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे सकते हैं और सरकार का पक्ष विस्तार से रख सकते हैं।
अब विपक्ष के रुख पर टिकी नजर-
संसद में लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच सरकार ने अब विपक्ष के सामने अपना रुख रख दिया है। सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे। अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या संसद में जारी गतिरोध आगे भी जारी रहता है।
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