MSP Wheat: उत्तर प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं खरीद को तेज करने के लिए खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में खरीद की प्रगति, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और लक्ष्य के अनुरूप खरीद बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।

गेहूं खरीद की मौजूदा स्थिति

अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है। प्रदेश में प्रस्तावित 6500 क्रय केंद्रों में से अब तक 5439 केंद्र स्वीकृत हो चुके हैं। फिलहाल 51 जिलों के 464 केंद्रों पर खरीद शुरू हो चुकी है, जहां 2085 किसानों से 13,388 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है।

MSP Wheat: लक्ष्य और संभावित आवक

केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 10 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि इस बार प्रदेश में 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की आवक होने की संभावना जताई जा रही है। मंत्री ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे लक्ष्य के अनुरूप तेजी से खरीद सुनिश्चित करें और हर जिले में क्रय केंद्र पूरी क्षमता से संचालित हों।

बोरा और संसाधनों की उपलब्धता

बैठक में गेहूं खरीद के लिए बोरे की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि 76 हजार पीपी बोरे आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 10 हजार का ऑर्डर जारी हो चुका है और शेष के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 20 हजार जूट बोरे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि किसी भी केंद्र पर बोरों की कमी नहीं होने दी जाएगी।

MSP Wheat: किसानों की सुविधा और पारदर्शिता पर जोर

मंत्री सतीश शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने, पेयजल, साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, केंद्रों पर आवश्यक जानकारी बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की जाए। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निस्तारण, ई-उपार्जन पोर्टल पर अधिक पंजीकरण और समर्थन मूल्य की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। मंत्री ने सभी एजेंसियों को समन्वय बनाकर काम करने और खरीद प्रक्रिया को सुचारु रखने के निर्देश दिए।

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