Sharjeel Imam: वाशिंगटन: शरजील इमाम की हिरासत को लेकर अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संस्था को दो टूक जवाब देते हुए अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संस्था के पक्षपाती और अधूरी जानकारी पर आधारित आकलन भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर नहीं कर सकते।
USCIRF की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
दरअसल, USCIRF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा की थी। संस्था ने आरोप लगाया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। इस टिप्पणी के बाद भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संस्था के आकलन पर सवाल उठाए।
Sharjeel Imam: राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने क्या कहा?
विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने संस्था को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरों को उपदेश देने से बचने की सलाह दी। क्वात्रा ने यह भी कहा कि भारत सभी धर्मों के समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है।
क्या है शरजील इमाम का मामला?
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। अगस्त 2020 में दर्ज एफआईआर संख्या 59/2020 में उन पर भारतीय दंड संहिता और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आरोप लगाए गए थे।
Sharjeel Imam: शादी में शामिल होने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक सात दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। इस दौरान उन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और पत्रकारों से बातचीत करने पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि वह एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मौजूद रहकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे।
अदालत ने पुलिस की अर्जी पर विचार करने से किया इनकार
दिल्ली पुलिस ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने वीडियो फुटेज में पत्रकार से शरजील इमाम की सीधी बातचीत साबित नहीं होने और उसी शाम जेल में आत्मसमर्पण करने की जानकारी के आधार पर पुलिस की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। वहीं, USCIRF की स्थापना अमेरिकी सरकार ने 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की थी। यह एक सलाहकार संस्था है और इसकी सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
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