Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालतें अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक कैलेंडर या चुनावी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने कहा कि केवल आगामी चुनाव लड़ने, चुनाव प्रचार की जरूरत या राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दोषसिद्धि पर रोक की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के न्यायिक विवेक का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए।
चुनावी महत्वाकांक्षा के आधार पर राहत नहीं
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि ऐसी किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें दोषसिद्धि पर रोक का आधार केवल राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षा या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरत हो। बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालतों की कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक एजेंडे या चुनावी कैलेंडर के हिसाब से नहीं किया जा सकता।
Supreme Court: दोषसिद्धि पर रोक में संतुलन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले में अदालत को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना होता है। एक तरफ दोषसिद्धि के कारण व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को होने वाले अपूरणीय नुकसान को देखना जरूरी है, तो दूसरी तरफ अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले की गंभीरता और उसके महत्व को भी ध्यान में रखना होगा।
अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लेख
कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकार पर तत्काल और गंभीर असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि पर रोक लगाने की न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य दोषसिद्धि के गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणामों तथा अपील या संशोधन में दोषसिद्धि रद्द होने तक उसके न्यायिक महत्व के बीच संतुलन बनाए रखना है।
Supreme Court: आजम खान के परिवार से जुड़ा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा की अपील पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने उनकी अपील को मंजूरी दी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में साफ किया गया कि दोषसिद्धि पर रोक का फैसला केवल चुनावी जरूरत या राजनीतिक लाभ के आधार पर नहीं किया जा सकता।
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