Suvendu Adhikari TMC: Suvendu Adhikari सरकार ने पश्चिम बंगाल कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। सरकार ने ममता बनर्जी शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोग बनाने का फैसला लिया है। इन आयोगों की अध्यक्षता Calcutta High Court के रिटायर्ड जज करेंगे।

भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न मामलों की होगी जांच

कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों और सेवा वितरण में कथित भ्रष्टाचार, कटमनी और रिश्वतखोरी की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस बिश्वजीत बसु की अध्यक्षता में पैनल गठित करने को मंजूरी दी। वहीं महिलाओं, बच्चियों, SC-ST और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अत्याचार के मामलों की जांच के लिए जस्टिस समाप्ति चटर्जी की अध्यक्षता में दूसरा आयोग बनाया जाएगा। सरकार ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल, व्हाट्सऐप और ईमेल जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी।

Suvendu Adhikari TMC: इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों का मानदेय बंद

सरकार ने 1 जून से इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले सरकारी मानदेय को बंद करने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री Mamata Banerjee सरकार ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले इस मानदेय में बढ़ोतरी की थी। इसके तहत इमामों को 3000 रुपए और मुअज्जिन-पुजारियों को 2000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे।

Suvendu Adhikari TMC: महिलाओं को हर महीने ₹3000

कैबिनेट ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थियों को बिना दोबारा आवेदन के सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा और पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।

Suvendu Adhikari TMC: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।

सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा बढ़ी

राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया है।

नई व्यवस्था के अनुसार:

• ग्रुप A पदों के लिए उम्र सीमा 41 साल
• ग्रुप B के लिए 44 साल
• ग्रुप C और D के लिए 45 साल तय की गई है।

SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलने वाली अतिरिक्त छूट पहले की तरह जारी रहेगी।

7वें वेतन आयोग को मंजूरी

राज्य कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ नगर निकायों और सरकारी शिक्षण संस्थानों के स्टाफ को भी मिलेगा।

OBC सूची में होगा बदलाव

कैबिनेट ने 2024 में आए हाईकोर्ट फैसले के आधार पर मौजूदा OBC सूची रद्द करने का निर्णय लिया है। नई सूची तैयार करने और आरक्षण पात्रता तय करने के लिए अलग पैनल बनाया जाएगा। यह विवाद 77 समुदायों को OBC सूची में शामिल करने को लेकर था, जिनमें 75 मुस्लिम समुदाय शामिल थे। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी करीब 5 लाख OBC प्रमाणपत्रों को अमान्य कर दिया था।

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