ओडिशा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के अनुसार, यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया कि अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स (X) हैंडल पर भी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि परिवार पेंशन के पात्र सदस्यों की सूची में अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को शामिल किया गया है।
