पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने पहली बार जिलावार मतदाता सूची जारी की है। जांच प्रक्रिया के बाद 91 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और कई जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
पश्चिम बंगाल मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
