सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को संवैधानिक और वैध माना। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सही मतदाता सूची जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का पूरा अधिकार दिया और आधार सहित दस्तावेज व्यवस्था को भी सही ठहराया।
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनावी गतिविधियां तेज होने वाली हैं। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद काफी अहम माना जाता है।
देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda, कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और वरिष्ठ कांग्रेस नेता Digvijaya Singh समेत कई दिग्गज नेताओं का कार्यकाल अगले दो महीनों में खत्म हो रहा है। झारखंड की दोनों सीटें INDIA ब्लॉक के खाते में जाती दिख रही हैं, हालांकि NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दो सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है। इन बूथों पर 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने री-पोल का फैसला लिया। मतगणना के दौरान हर राउंड के बाद परिणाम का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ गया है। एक फैसले ने TMC और बीजेपी को सीधे आमने-सामने ला दिया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री Narendra Modi के 18 अप्रैल के राष्ट्र संबोधन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद T. N. Prathapan ने इस मामले को लेकर Supreme Court of India में याचिका दायर की है। यह मामला सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि चुनावी दौर में सरकारी मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अफसरों के तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था।
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर TMC और चुनाव आयोग के बीच विवाद बढ़ गया है। डेरेक ओ’ब्रायन ने बैठक में अधिकारियों के ट्रांसफर और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाए। आयोग ने कहा चुनाव इस बार भय और हिंसा रहित होंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। राज्य में तीन हजार अतिरिक्त फोर्स और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की जाएगी। मतदान दो चरणों में होगा और नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे।
राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब यह मामला यहीं खत्म होता नजर आ रहा है।
