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Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: अखिलेश यादव की बढ़ी चुनौतियां, सॉफ्ट हिंदुत्व और ‘PDA’ का दांव कितना असर करेगा?

UP Assembly Elections 2027:

UP Assembly Elections 2027: राजनीति में कोई भी दांव बार-बार नहीं चलता। कई बार तो अपना ही दांव उल्टा पड़ जाता है। यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी होने वाला है।अखिलेश को लगता है कि जिस ‘PDA’ फॉर्मूले के बूते उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर जीत हासिल की, वह 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव में भी कारगर साबित होगा। सपा ने 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर ’27 का संकल्प, PDA का प्रण पत्र’ जिसे कि ‘जन मन का मैनिफेस्टो’ भी कहा जा रहा है, जारी करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव का पीडीए गणित उनके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन उनकी आशाओं पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है।एक ओर जहां भाजपा के पास ने उनके दांव की काट है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एक और नया राजनीतिक गठबंधन सामने आया है। एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने गठजोड़ को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम देते हुए सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे अखिलेश के सामने गंभीर चुनौतयां खड़ी हो गई हैं।

UP Assembly Elections 2027: भाजपा के पास है PDA की काट

अखिलेश को अहसास हो जाना चाहिए कि यदि वे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) अस्त्र के सहारे विजय पाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इसकी काट के लिए ब्रह्मास्त्र है।सीएम योगी ने राज्य को अपराध मुक्त करने और समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो अहम प्रयास किये, उन पर कौनसा राजनीतिक समीकरण भारी पड़ सकता है? आखिर उनके विकास कार्यों का फायदा तो राज्य के सभी लोगों को मिला है। यदि भाजपा ने ’80 बनाम 20′ का नारा जोर-शोर से उछाला, तो उसमें पीडीए फैक्टर कितना चल पाएगा? भाजपा का तर्क है कि राज्य के 80 प्रतिशत लोग योगी सरकार की नीतियों, सुरक्षा, सम्मान, सुशासन और विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, जबकि सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते सरकार के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं।

UP Assembly Elections 2027: सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि!

कुछ राजनीतिक विश्लेषक ’80 बनाम 20′ को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के समीकरण से जोड़कर भी देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20 प्रतिशत और शेष लगभग 80 प्रतिशत आबादी हिंदू व अन्य समुदायों की मानी जाती है। इसी आधार पर राजनीतिक पंडितों ने इसे बहुसंख्यक (80%) बनाम अल्पसंख्यक (20%) के ध्रुवीकरण के रूप में परिभाषित किया। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अखिलेश को लगता है कि ध्रुवीकरण की स्थिति में उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि वे विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि प्रदर्शित करते आ रहे हैं।शायद उन्हें लगता है कि एक तरफ पीडीए फैक्टर का लाभ मिलेगा और दूसरी तरफ कुछ सॉफ्ट हिंंदू वोट भी उनके खाते में आ जाएंगे, लेकिन उनका यह दांव भी सफल नहीं हो पाएगा। साधु-संतों ने उनका प्रंचड विरोध शुरू कर दिया है।

सांधु-संतों ने जताया विरोध

इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान सबके हैं और वे केदारेश्वर (केदारनाथ) तथा मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे। उन्होंने पीडीए की एक और परिभाषा यह कर दी कि “पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद।” साधु-संतों ने उनके अयोध्या जाने और रामलला के दर्शनों की घोषणा पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साधु-संत उन्हें समाजवादी पार्टी के पुराने पापकर्मों की याद दिला रहे हैं कि कैसे मुलायम सिंह यादव के शासन में कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया था।साधु-संतों ने चेतावनी दी है कि अखिलेश पहले समाजवादी पार्टी के पुराने पापों के लिए माफी मांगें, तब दर्शन की सोचें।आम जनता के बीच भी सवाल उठ रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी हमेशा भगवान राम के खिलाफ खड़ी रही, तो आज उसके नेता अखिलेश कैसे चुनावी मौसम में अपना रंग बदल रहे हैं?

 कैसे बिगड़ सकता है गणित?

समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बेशक उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें मिली थी, लेकिन जरूरी नहीं उस समय के हालात या समीकरण विधानसभा चुनाव में भी असर कर जाएं।विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दे और स्थानीय समीकरण अधिक प्रभावी होते हैं। जमीनी मुद्दों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य जनता के सामने हैं। उनके सुशासन का अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। समीकरणों के हिसाब से देखें, तो राजनीतिक पंडितों के अनुसार AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए का गणित बिगाड़ देगा। कुछ लोग तो पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA) बताकर तंज भी करने लगे हैं।अखिलेश यादव के लिए यह भी चिंताजनक है कि हाल में जो सर्वेक्षण आए हैं उनके अनुसार राज्य की जनता योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है।

सुशील चौधरी
संपादक
khabarindia

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