Supreme Court verdict: परिवारों में अक्सर माना जाता है कि दादा की जमीन या मकान में पोते का भी जन्म से अधिकार होता है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार कानून में हर स्थिति में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत कानूनी वारिसों को मिलती है और उसका बंटवारा हो जाता है, तो जीवित बेटे को मिले हिस्से पर उसका बेटा यानी पोता केवल जन्म के आधार पर दावा नहीं कर सकता। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामले में पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है।

क्या है पूरा मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया?

यह मामला एन. रामकृष्णन की संपत्ति से जुड़ा है। उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर वर्ष 1993 में उनकी बेटी ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। बाद में परिवार के सदस्यों के बीच समझौता हुआ। फरवरी 1994 में हुए समझौते के तहत रामकृष्णन के बेटे एम. कुमारन को 1,811 वर्गफुट का एक प्लॉट मिला।

कुमारन ने अप्रैल 1997 में इस प्लॉट को बेच दिया। इसके बाद उनके बेटे राजेश ने जमीन की बिक्री को चुनौती देते हुए पिता और खरीदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। राजेश का तर्क था कि जमीन पैतृक संपत्ति है और उसे जन्म से ही इसमें सहदायिक यानी कॉपार्सनरी अधिकार हासिल है। उसने संपत्ति में आधे हिस्से की मांग की। चेन्नई की ट्रायल कोर्ट ने राजेश के पक्ष में बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री दी। हालांकि, अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

Supreme Court verdict: सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को राजेश की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति पहले क्लास-1 वारिसों को मिलती है।

अदालत के मुताबिक, इस सूची में जीवित बेटे का बेटा यानी पोता सीधे वारिस के रूप में शामिल नहीं होता। हालांकि, यदि बेटा पिता से पहले गुजर चुका है तो उसका बेटा यानी पोता उस मृत बेटे की शाखा के प्रतिनिधि के तौर पर क्लास-1 वारिस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रामकृष्णन की संपत्ति कानूनी वारिसों को मिलने और समझौते के तहत बंटवारे के बाद संयुक्त सहदायिक संपत्ति के रूप में बनी नहीं रही। कुमारन को मिला प्लॉट उनकी व्यक्तिगत संपत्ति था। इसलिए उनके बेटे राजेश को उसमें जन्म के आधार पर हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं था।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम तय करती है। इसके तहत सबसे पहले क्लास-1 वारिसों को संपत्ति मिलती है। इस श्रेणी में मृतक की विधवा, बेटा, बेटी और मां जैसे वारिस शामिल हैं। पहले से गुजर चुके बेटे की संतान भी उस बेटे की शाखा के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा पा सकती है। लेकिन यदि मृतक का बेटा जीवित है तो उसका बेटा यानी पोता उसी आधार पर दादा का सीधा क्लास-1 वारिस नहीं बन जाता। यही इस मामले में अहम कानूनी पहलू था।

Supreme Court verdict: धारा 19 का संपत्ति के बंटवारे से क्या संबंध है?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक वारिसों को संपत्ति मिलती है तो सामान्य तौर पर वे उसमें निश्चित हिस्सों के स्वतंत्र मालिक होते हैं, न कि संयुक्त किरायेदार के रूप में संपत्ति के मालिक। इसका मतलब है कि प्रत्येक वारिस को मिला हिस्सा अलग माना जाता है। वह कानून के दायरे में अपने हिस्से का इस्तेमाल या हस्तांतरण कर सकता है। रामकृष्णन के मामले में भी संपत्ति का समझौते के तहत बंटवारा हुआ था। कुमारन को जो हिस्सा मिला, वह उनका व्यक्तिगत हिस्सा बन गया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार वाला दावा स्वीकार नहीं किया।

पैतृक संपत्ति और कॉपार्सनरी अधिकार क्या होते हैं?

इस फैसले को समझने के लिए पैतृक संपत्ति और कॉपार्सनरी अधिकार के बीच अंतर जानना जरूरी है। हिंदू कानून में कॉपार्सनरी संयुक्त हिंदू परिवार के उन सदस्यों का समूह है, जिन्हें वास्तविक संयुक्त पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिल सकता है। मिताक्षरा कानून के तहत बेटे के साथ बेटी को भी सहदायिक का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, किसी व्यक्ति को पिता या दादा से मिली हर संपत्ति अपने आप पैतृक या कॉपार्सनरी संपत्ति नहीं बन जाती। संपत्ति किस तरह मिली, उत्तराधिकार कब खुला और उसका बंटवारा किस कानूनी व्यवस्था के तहत हुआ—ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। मसलन, यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति धारा 8 के तहत कानूनी वारिसों को मिलती है और फिर उसका बंटवारा हो जाता है, तो केवल तीन पीढ़ियों का संबंध होने से पिता को मिला हिस्सा संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं बन जाता।

Supreme Court verdict: पोता कभी दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि पोते को दादा की संपत्ति में किसी भी परिस्थिति में हिस्सा नहीं मिल सकता। उसका अधिकार संपत्ति की प्रकृति और उत्तराधिकार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहली स्थिति: यदि दादा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उनका बेटा उनसे पहले गुजर चुका है, तो उस मृत बेटे का बेटा यानी पोता उसकी शाखा के प्रतिनिधि के रूप में क्लास-1 वारिस बन सकता है और दादा की संपत्ति में हिस्सा पा सकता है।

दूसरी स्थिति: यदि संपत्ति वास्तव में संयुक्त हिंदू परिवार की कॉपार्सनरी संपत्ति है और उसमें सहदायिक अधिकार कायम हैं, तो पोते के अधिकार अलग कानूनी आधार पर तय होंगे। तीसरी स्थिति: यदि दादा की संपत्ति धारा 8 के तहत वारिसों को मिली और कानूनी बंटवारे के बाद पिता को व्यक्तिगत हिस्सा प्राप्त हुआ, तो बेटा केवल जन्म के आधार पर उस हिस्से में अपना अधिकार नहीं जता सकता। इसलिए यह देखना जरूरी है कि संपत्ति वास्तव में किस श्रेणी की है और उसका मालिकाना हक किस प्रक्रिया से मिला है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या है महत्व?

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा हो चुका है और पिता को मिले हिस्से पर बेटा जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर दावा कर रहा है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा से मिली संपत्ति और वास्तविक संयुक्त पैतृक संपत्ति को एक जैसा नहीं माना जा सकता। यदि संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वारिसों को मिली और बंटवारे के बाद पिता का व्यक्तिगत हिस्सा बन गई, तो उस पर बेटे का अपने आप जन्म से अधिकार नहीं बनता। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि संपत्ति विवाद में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि जमीन दादा की थी। यह देखना होगा कि संपत्ति का उत्तराधिकार कैसे खुला, किसे हिस्सा मिला और बंटवारे का कानूनी प्रभाव क्या रहा।

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