Sheikh Hasina Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल की चर्चा तेज है। अगस्त 2024 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत आईं हसीना अब दिसंबर 2026 में अपने देश लौटने की बात कह रही हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की ओर से सुनाई गई मौत की सजा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार भी भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है।

क्या हसीना की फिर होगी सुरक्षित वापसी ?

मीडिया रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय और सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली और ढाका के बीच हसीना की सुरक्षित वापसी को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस ले और वहां उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले।  ऐसे में सवाल है कि क्या हसीना की वापसी को लेकर कोई अंदरखाने समझौता हो रहा है? भारत उन्हें अपने यहां और अधिक समय तक क्यों नहीं रखना चाहता? मौत की सजा के बावजूद हसीना बांग्लादेश लौटने पर क्यों अड़ी हैं? आइए, समझते हैं पूरा मामला।

Sheikh Hasina Return: क्या शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश में कोई डील हुई है?

जवाब: दरअसल, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन के तेज होने के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश ने 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत दो बार उनके प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। दूसरी ओर, हसीना कई बार दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की मांग भी की है। यह मामला इसलिए संवेदनशील है, क्योंकि नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT-BD) ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। उन पर जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई से जुड़े आरोप थे। बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने हसीना की वापसी पर सजा लागू करने की बात भी कही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने बांग्लादेश के सामने दो प्रमुख शर्तें रखी हैं।

पहली शर्त: हसीना की वापसी सुरक्षित तरीके से हो।

रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली उनकी वापसी के लिए जरूरी व्यवस्था करने को तैयार है। इसके लिए दो विकल्पों की चर्चा है। पहला, बांग्लादेश उन्हें लेने के लिए अपना सैन्य विमान भेज सकता है। दूसरा, दोनों देश सीमा पर कोई स्थान तय कर सकते हैं, जहां से बांग्लादेशी अधिकारी उन्हें अपने साथ ले जाएं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय सेना की भूमिका हो सकती है। 6 अक्टूबर को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त की सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात को भी इसी संभावित घटनाक्रम से जोड़कर देखा गया है। हालांकि, इस मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

दूसरी शर्त: हसीना को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश लौटने पर हसीना को सीधे मौत की सजा देने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाए। भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मामले की सुनवाई पारदर्शी हो और अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी उस पर नजर रख सके।हालांकि, इन दावों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की है। 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

Sheikh Hasina Return: सवाल-2: भारत शेख हसीना को अब और ज्यादा क्यों नहीं रखना चाहता?

जवाब: इसके पीछे कूटनीतिक और क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ी दो वजहें बताई जा रही हैं। पहली, किसी पूर्व प्रधानमंत्री को लंबे समय तक शरण देना भारत के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी बन सकता है। दूसरी, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है।

पहली वजह: लंबे समय तक हसीना को भारत में रखना आसान नहीं

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) में स्ट्रैटेजिक स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र के मुताबिक, किसी निर्वासित नेता को लंबे समय तक अपने देश में रखना आसान नहीं होता। इससे मेजबान देश पर अतिरिक्त कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी आती है।

हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और फरवरी 2026 से तारिक रहमान की पार्टी BNP सत्ता में है। नई सरकार भी भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को चुनाव में जीत के बाद बधाई दी थी। BNP की ओर से भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की इच्छा जताई गई। लेकिन हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का विषय बना हुआ है। विवेक मिश्र के मुताबिक, अंतरिम सरकार के समय भारत इस मुद्दे को टालता रहा, लेकिन अब बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार है। ऐसे में भारत को किसी न किसी समय इस मांग पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़ सकता है।

दूसरी वजह: चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी

भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से भी अहम है। हाल के महीनों में बांग्लादेश के चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्कों को लेकर भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ी हैं। JNU के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार के मुताबिक, हसीना का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के केंद्र में आ गया है। ऐसे में भारत इस मामले को सावधानी से संभालना चाहता है। कुछ घटनाक्रम इस क्षेत्रीय समीकरण को समझने में मदद करते हैं: जून 2026 में बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के विकास से जुड़ा प्रोजेक्ट चीन को दिया। यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट के करीब स्थित है। तीस्ता नदी के जल प्रबंधन से जुड़े एक प्रोजेक्ट में भी चीन की भूमिका की चर्चा है। यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के करीब है। दोनों देशों के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय गंगा जल संधि की अवधि दिसंबर 2026 में पूरी हो रही है। इसे आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत भी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए बांग्लादेश के साथ संबंधों में स्थिरता बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, व्यापार, जल बंटवारे और संपर्क परियोजनाओं जैसे कई अहम मुद्दे जुड़े हैं।

Sheikh Hasina Return: सवाल-3: मौत की सजा के खतरे के बावजूद हसीना बांग्लादेश क्यों लौटना चाहती हैं?

जवाब: इसके पीछे उनकी राजनीतिक वापसी की इच्छा और अवामी लीग को फिर से सक्रिय करने की कोशिश अहम वजह हो सकती है। 29 जून 2026 को दिए एक इंटरव्यू में हसीना ने कहा था कि उन्हें मौत का डर नहीं है। उन्होंने अपने परिवार को खोने, राजनीतिक संघर्ष और पांच बार प्रधानमंत्री बनने का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका जीवन बांग्लादेश की जनता और अवामी लीग से जुड़ा है। उन्होंने अपने देश लौटने का संकल्प भी दोहराया था।

5 अगस्त 2026 को दिल्ली में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भी वह वर्चुअली शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने तारिक रहमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हसीना की वापसी की इच्छा के पीछे अवामी लीग की राजनीति भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है। पार्टी पर प्रतिबंध के बावजूद उसके कार्यकर्ता गतिविधियां जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हसीना भारत में रहते हुए भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संपर्क में हैं।

कुछ घटनाक्रम इस राजनीतिक स्थिति को समझाते हैं:

23 जून 2026 को अवामी लीग ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबरें आईं। अगस्त 2026 में हसीना के खिलाफ निकाली गई एक रैली के दौरान बम धमाका हुआ था। उस कार्यक्रम में छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे नाहिद इस्लाम भी मौजूद थे। 9 नवंबर 2026 को बांग्लादेश के कम से कम 21 जिलों में हिंसा भड़कने की खबरें आईं। पुलिस ने इसके पीछे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का हाथ होने का दावा किया।

दिल्ली के कुछ नीति-निर्माताओं का मानना है कि अगर अवामी लीग को भविष्य में राजनीतिक रूप से फिर सक्रिय होना है तो हसीना की देश वापसी और पार्टी नेतृत्व में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय भी अमेरिका में रहते हुए बांग्लादेश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय हैं। लेकिन पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए हसीना की वापसी जरूरी हो सकती है। यही वजह है कि वह भारत में रहते हुए भी अपने देश लौटने की बात लगातार कह रही हैं।

Sheikh Hasina Return: सवाल-4: अगर हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो मौत की सजा से बचने के क्या रास्ते हैं?

जवाब: हसीना के सामने कानूनी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकेगा, यह बांग्लादेश के कानून, अदालतों और मामले की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा। इस मामले में दो संभावित कानूनी रास्तों की चर्चा हो रही है।

पहला रास्ता: ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देना

हसीना के वकीलों की ओर से पहले भी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने और सजा रद्द करने की मांग किए जाने की खबरें आई हैं। हालांकि, अपील की समयसीमा और उपलब्ध कानूनी उपायों को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। मानवाधिकार संगठनों ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस मुकदमे की निष्पक्षता और सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई थी। ऐसे में हसीना की ओर से निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी राहत की मांग उठाई जा सकती है।

दूसरा रास्ता: बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में कानूनी राहत मांगना

हसीना की कानूनी टीम उपलब्ध प्रक्रियाओं के तहत उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती देने या राहत मांगने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, अपील दाखिल करने का अधिकार, उसकी समयसीमा और फैसले पर रोक मिलने की संभावना संबंधित कानूनी प्रावधानों और अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगी।

सवाल-5: बांग्लादेश की मौजूदा सरकार हसीना की वापसी को लेकर क्या चाहती है?

जवाब: बांग्लादेश सरकार सार्वजनिक रूप से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही है, लेकिन उनकी वापसी से देश के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी तनाव बढ़ने की आशंका भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना ने 9 नवंबर को बांग्लादेश उच्चायोग से पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की मांग की थी। अभी तक इस अनुरोध पर बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। ढाका के वरिष्ठ पत्रकार स्वदेश रॉय के मुताबिक, पासपोर्ट की मांग करके हसीना ने अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार पर डाल दी है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस अनुरोध पर क्या फैसला करती है।

नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी, ढाका के प्रोफेसर मोहम्मद जलालुद्दीन सिकंदर का मानना है कि हसीना की वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, सरकार के सामने यह भी चुनौती है कि उनकी वापसी के बाद देश की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति को कैसे संभाला जाए।मीडिया रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग तो कर रहा है, लेकिन हसीना की वास्तविक वापसी से वहां की सरकार को राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

Sheikh Hasina Return: भारत और बांग्लादेश के लिए क्यों अहम है हसीना की वापसी का मामला?

शेख हसीना की वापसी केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री के भारत से बांग्लादेश जाने का मामला नहीं है। इसके साथ दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते, प्रत्यर्पण संधि, मानवाधिकार, क्षेत्रीय सुरक्षा और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति जैसे कई मुद्दे जुड़े हैं। भारत के सामने एक तरफ बांग्लादेश के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ हसीना की सुरक्षा और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल भी हैं।

वहीं बांग्लादेश सरकार के लिए हसीना का मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर संवेदनशील है। उनकी वापसी से अवामी लीग की राजनीति फिर सक्रिय हो सकती है, जबकि मौत की सजा का फैसला इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बनाता है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि हसीना सैन्य विमान या हेलिकॉप्टर से ही लौटेंगी।  रिपोर्ट में सामने आए दावे बताते हैं कि उनकी संभावित वापसी आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बन सकती है।

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