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सिकंदराबाद में हाईटेंशन लाइन को लेकर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर विधायक लक्ष्मीराज सिंह किसानों के साथ

Up news: उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के महमूदपुर गांव में हाईटेंशन बिजली लाइन परियोजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि से लाइन और टावर गुजरने के बावजूद उन्हें निर्धारित मुआवजा नहीं दिया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की।

किसानों का आरोप: मुआवजा नहीं मिला, दबाव बनाया गया

प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि परियोजना से उनकी खेती योग्य जमीन प्रभावित हुई है, लेकिन कंपनी द्वारा अब तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन पर दबाव बनाया गया और पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें हटाने की कोशिश की गई।

Up news: किसान राजेश शर्मा ने बताया:

“ये कंपनी पुलिस लेकर आती है और कहती है कि सहयोग करो, नहीं तो कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में हमारी आवाज उठाई है और लगातार हमारी मदद कर रहे हैं।”

प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन

मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और जिलाधिकारी की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी शिकायतों पर संज्ञान लिया जाएगा और पूरे मामले की जांच कर उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

Up news: अन्य किसानों की राय

एक अन्य किसान, जो भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, ने कहा कि वे एक किसान होने के साथ-साथ पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता किसानों का हित है। “मैं एक किसान और भाजपा का कार्यकर्ता भी हूं। हमारे विधायक जी हमारी सहायता करते हैं और मेरी यही मांग है कि हमारी आवाज सुनी जाए।”

कंपनी और बिचौलियों पर सवाल

किसानों ने परियोजना से जुड़ी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां और बिचौलिये प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस वजह से गरीब किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और उनकी जमीन का नुकसान हो रहा है।

Up news: विधायक लक्ष्मीराज सिंह किसानों के साथ

इस पूरे मामले में विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विधायक लगातार इस मुद्दे को प्रशासन के सामने उठा रहे हैं और किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि प्रभावित किसानों को उनका उचित मुआवजा दिलाना प्राथमिकता है।

समाधान की मांग तेज

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा।

वहीं प्रशासन की ओर से मामले की जांच और समाधान की बात कही जा रही है।

क्षेत्र में चर्चा का विषय बना मामला

Up news: महमूदपुर गांव में यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का केंद्र बन बन गया है। किसान न्याय, मुआवजा और पारदर्शिता की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सभी की नजरें अब प्रशासन और संबंधित विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।

 

 

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