यूपी 2027 के लिए BJP-RSS का मेगा प्लान, 80 हजार बैठकें और 43 बिरादरियों पर फोकस

Up Election: यूपी 2027 के लिए BJP-RSS का मेगा प्लान क्या है ?

Up Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव से काफी पहले ही गांव-गांव और समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत करीब 80 हजार बैठकें आयोजित करने … Read more

‘भारत में आपका स्वागत है एलन!’ स्टारलिंक लाइसेंस विवाद पर राहुल गांधी का तंज

Starlink License Dispute:

Starlink License Dispute: स्पेसएक्स के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट स्टारलिंक को भारत में कमर्शियल लाइसेंस मिलने में हो रही देरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एलन मस्क के बयान के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा। वहीं, भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने मस्क के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है।

Starlink License Dispute: राहुल गांधी ने एलन मस्क पर कसा तंज-

एलन मस्क की एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, “भारत में आपका स्वागत है, एलन। दूसरे व्यक्ति को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है।” उनकी यह प्रतिक्रिया स्टारलिंक के भारत में कमर्शियल लाइसेंस को लेकर चल रही बहस के बीच आई है।

Starlink License Dispute: एलन मस्क ने लाइसेंस में देरी पर उठाए सवाल-

एलन मस्क ने दावा किया कि स्टारलिंक को दुनिया के 165 से ज्यादा देशों में मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि कंपनी पिछले पांच साल से भारत सरकार के सभी नियमों और कानूनों का पालन कर रही है, इसके बावजूद उसे कमर्शियल लाइसेंस नहीं मिला है। मस्क ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अमीर और कुलीन वर्ग अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को भारत में रोक रहे हैं।

संचार मंत्रालय ने आरोपों को बताया निराधार-

मस्क के दावों पर भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की। मंत्रालय के अनुसार, भारत में दूरसंचार और सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष नियामक व्यवस्था मौजूद है। मंत्रालय ने बताया कि गैर-भू-तुल्यकालिक उपग्रह कक्षा पर आधारित तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी कंपनियों के लिए जरूरी है।

तीनों कंपनियों का चल रहा सुरक्षा मूल्यांकन-

मंत्रालय के मुताबिक, संबंधित तीनों कंपनियों का सुरक्षा मूल्यांकन अभी चल रहा है और वे समान नियामक प्रक्रिया से गुजर रही हैं। ऐसे में किसी एक कंपनी के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप निराधार है।

स्टारलिंक ने भारत में तैयार किया इंफ्रास्ट्रक्चर-

स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में बताया कि कंपनी ने भारत के सुरक्षा नियमों के तहत 20 गेटवे साइटें तैयार की हैं। उन्होंने बताया कि यूजर्स का डेटा भारत के भीतर ही सुरक्षित रखा जा रहा है और कंपनी पिछले पांच वर्षों से भारतीय नियामकों के साथ लगातार काम कर रही है।

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GST में छोटी गलती पर नहीं होगी बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी का अधिकार खत्म; टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

GST arrest power:

GST arrest power: GST से जुड़े कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। 57वीं GST काउंसिल की बैठक में टैक्स नियमों और कार्रवाई से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का मकसद छोटी गलतियों और देरी के मामलों में कारोबारियों पर जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई को कम करना है। सामान्य मामलों में कार्रवाई को रिकवरी, ब्याज और अनुपातिक पेनल्टी तक सीमित रखने का फैसला किया गया है।

GST arrest power: GST अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार खत्म-

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, GST कानून के तहत टैक्स अधिकारियों के पास मौजूद गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का फैसला किया गया है। न्यूनतम सजा का प्रावधान भी हटाने की बात कही गई है। जुर्माना या जेल से जुड़ा फैसला अब अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा।

GST arrest power: सामान्य मामलों में रिकवरी और ब्याज तक कार्रवाई-

काउंसिल के फैसले के मुताबिक, अगर कोई टैक्सपेयर रिटर्न दाखिल करने में देरी करता है, गलती करता है या भुगतान में पीछे रह जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उससे रिकवरी, ब्याज और अनुपातिक पेनल्टी ली जाएगी। छोटी गलतियों के लिए अतिरिक्त कठोर कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

सामान्य पेनल्टी ₹25,000 से घटकर ₹10,000-

जहां किसी गलती के लिए अलग से कोई पेनल्टी तय नहीं है, वहां लगने वाली सामान्य पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने का फैसला किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों और टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।

₹10,000 तक के मामलों में नहीं होगा GST नोटिस-

GST काउंसिल ने छोटे टैक्स मामलों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। अब ₹10,000 या उससे कम की रकम वाले मामलों में GST नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे पुराने लंबित नोटिस वापस लेने का भी प्रस्ताव है। नोटिस और कार्रवाई के लिए पूरे देश में एक समान मानक बनाने की सिफारिश की गई है।

सामान की जांच और रोकने के नियम होंगे आसान-

माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सामान की जांच, रोकने या जब्त करने का अधिकार केवल सप्लायर या डेस्टिनेशन राज्य के अधिकारियों को देने की सिफारिश की गई है। किसी सामान को तभी रोका जा सकेगा, जब उसके खिलाफ विशेष खुफिया जानकारी हो। इसके लिए कम से कम जॉइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी।

GST रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन होगा आसान-

GST रजिस्ट्रेशन में सामान्य बदलाव, जैसे अतिरिक्त कारोबार स्थल जोड़ना, अब ऑटोमैटिक तरीके से स्वीकार किए जा सकेंगे।टैक्सपेयर्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया भी आसान होगी। आवेदन की स्वीकृति की अवधि को 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने की सिफारिश की गई है।

90% रिफंड तीन कार्यदिवस में मिलने की उम्मीद-

रिस्क असेसमेंट के आधार पर करीब 90% रिफंड दावों को मंजूरी के तीन कार्यदिवस के भीतर स्वीकृत करने की उम्मीद है। अतिरिक्त कैश, लेजर में असंतुलन या बैलेंस से जुड़े रिफंड को भी ऑटोमैटिक करने का प्रस्ताव है। इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल में सुधार हो सकता है।

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अयोध्या पहुंचे अखिलेश, लेकिन राम मंदिर नहीं, क्या है दिक्कत? बाबरी विवाद से रामलला के मंदिर तक सपा की पूरी सियासत समझिए

Akhilesh Ayodhya: अयोध्या पहुंचे अखिलेश, राम मंदिर नहीं, क्या है वजह?

Akhilesh Ayodhya: अयोध्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे। उनका कार्यक्रम पूर्व मंत्री और सपा नेता तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के यहां आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने का था। उनके तय कार्यक्रम में राम मंदिर … Read more

रियाद के लिए एयर इंडिया-इंडिगो की उड़ानें रद्द, हूती हमलों के बाद लिया फैसला

Riyadh flights cancelled:

Riyadh flights cancelled: पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तीनों एयरलाइंस ने 10 अक्टूबर तक रियाद आने-जाने वाली उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। प्रभावित यात्रियों को री-शेड्यूलिंग या पूरा रिफंड देने की सुविधा दी जाएगी।

Riyadh flights cancelled: 10 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द-

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में बदलते हालात को देखते हुए 10 अक्टूबर तक रियाद आने-जाने वाली उड़ानें रद्द की गई हैं। यात्रियों को मुफ्त री-शेड्यूलिंग या टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड दिया जाएगा।

Riyadh flights cancelled: इंडिगो की उड़ान दम्मम में उतारी गई-

इंडिगो की एक फ्लाइट हैदराबाद से रियाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इसे सऊदी अरब के दम्मम एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके बाद एयरलाइन ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से रियाद जाने वाली उड़ानों को भी रद्द करने की जानकारी दी।

रियाद एयरपोर्ट ने यात्रियों को किया अलर्ट-

रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क कर उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। यह अपील रियाद में कई धमाकों की आवाजें सुनाई देने के बाद की गई।

हूतियों ने सऊदी पर हमले का दावा किया-

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की जिम्मेदारी ली। हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। इससे पहले हूतियों ने सऊदी एयरस्पेस में उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइंस को चेतावनी भी दी थी।

सऊदी गठबंधन ने मिसाइलें मार गिराईं-

हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने बताया कि दो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट किया गया। एक अन्य मिसाइल को यमन सीमा के पास खमीस मुशेत की ओर जाते समय नष्ट किया गया।

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CEC

CEC: भारत में चुनावी राजनीति के साथ EVM, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर विवाद भी लगातार सामने आते रहे हैं। अलग-अलग चुनावों के बाद विपक्षी दलों ने कभी EVM की विश्वसनीयता, कभी VVPAT, कभी मतदाता सूची और अब निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस समेत … Read more

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, आजादी छीनने का लगाया आरोप

Rahul Gandhi:

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसदों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने देश में चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए।

Rahul Gandhi: 300 सांसदों के समर्थन का दावा

राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के करीब 300 सांसद मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि सांसद केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सड़क पर खड़े होने की अनुमति नहीं दे रहा है।

Rahul Gandhi: दो दिन से जारी है गतिरोध

राहुल गांधी के मुताबिक, पिछले दो दिनों से विपक्षी नेताओं और सांसदों को प्रदर्शन के दौरान रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर उन्हें रोक दिया गया, जबकि दूसरे दिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सांसदों और नेताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की गई।

‘देश में वोट चोरी हो रही है’

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की चुनाव प्रणाली और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में ‘वोट चोरी’ हो रही है और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

‘आजादी को छीनने की कोशिश’

राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन आज BJP उस आजादी को छीनने में लगी है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश को ‘हाईजैक’ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। विपक्ष ने जनता की आवाज उठाते रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

यह भी पढ़े- दिल्ली में जुलाई में हुए CJP के प्रदर्शन पर बड़ा एक्शन, 2873 संदिग्ध रडार पर, क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश

दिल्ली में जुलाई में हुए CJP के प्रदर्शन पर बड़ा एक्शन, 2873 संदिग्ध रडार पर, क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश

CJP

CJP: दिल्ली में जुलाई में हुए CJP के प्रदर्शन और उससे जुड़े हिंसक घटनाक्रम की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, पथराव, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आई थीं। इसी मामले में पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ाया है। … Read more

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर मुरली मनोहर जोशी का बयान, बोले- निष्पक्ष चुनाव जरूरी

Murli Manohar Joshi:

Murli Manohar Joshi: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें तभी सुरक्षित रह सकती हैं, जब देश में चुनाव निष्पक्ष हों, सरकारें जवाबदेह हों और नौकरशाही में पारदर्शिता बनी रहे।

Murli Manohar Joshi: निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी नौकरशाही पर दिया जोर

मुरली मनोहर जोशी गुरुवार को 21वें ‘फिक्की (FICCI) हायर एजुकेशन समिट’ के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनसे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी के आरोपों और विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, “लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई सरकारें धरती से कभी खत्म नहीं होंगी, बशर्ते चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हों, सरकारें जवाबदेह हों और नौकरशाही में पारदर्शिता हो।”

Murli Manohar Joshi: संविधान के दायरे में चले पूरी व्यवस्था

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिम्मेदार और जवाबदेह है और पूरी व्यवस्था संविधान के दायरे में ही चलनी चाहिए। जोशी ने कहा कि अगर कहीं भी संविधान का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र को मजबूती देने वाला जरूरी सिद्धांत बताया।

SIR को लेकर विपक्ष कर रहा प्रदर्शन

गौरतलब है कि वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरों के बाद विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसे समय में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर दिया गया बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

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Nana Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर ने फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया है। 75 वर्षीय अभिनेता का गोवा में निधन हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई। निधन से पहले के आखिरी कुछ घंटों में क्या हुआ, इसकी जानकारी मणिपाल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शेखर … Read more