UP Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कांधला सरकारी अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर का सोशल मीडिया पर डांस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर अफ़कार सिद्दीकी अपनी मंगेतर के साथ सरकारी आवास परिसर में डांस करते नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनकी सगाई के मौके पर खुशी में रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है।
वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल
वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने सरकारी आवास के अनुचित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई इंटरनेट यूज़र्स ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकारी नियमों का उल्लंघन बताया। वहीं कुछ लोग इस मामले को निजी खुशी से जोड़ते हुए इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने की बात भी कर रहे हैं।
UP Shamli News: CMO ने दिए जांच के आदेश
सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद शामली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम यह पता लगाने में जुट गई है कि वीडियो किस तारीख का है, क्या उस समय डॉक्टर ड्यूटी पर थे, और क्या सरकारी आवास का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के विरुद्ध किया गया है। मामले में CMO का कहना है कि वीडियो को लेकर गंभीरता से तथ्यों की पुष्टि की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
उत्तर प्रदेश शामली जिले के एक सरकारी अस्पताल के ऊपर बने कमरे में डॉक्टर साहब मंगेतर के साथ सगाई की खुशी में डांस कर रहे हैं!
हालांकि हो सकता है लंच टाइम हो!
CMO ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है!वैसे खुशी से डांस करना उछलना कूदना गलत नहीं है बस ड्यूटी टाइम नहीं होना चाहिए! pic.twitter.com/Wm6J0kc5Ad
— प्रधान जी सैफी (@Afsarali190) November 21, 2025
जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
कांधला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने डॉक्टर अफ़कार सिद्दीकी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सरकारी आवास तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। अधीक्षक का कहना है कि सरकारी आवास का उद्देश्य केवल चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को ठहरने के लिए दिया जाता है, और इसका व्यक्तिगत आयोजनों के लिए प्रयोग नियमों के खिलाफ है।
घटना पर लोगों की राय बंटी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि युवा डॉक्टर को अपनी सगाई की खुशी मनाने का पूरा अधिकार है, जबकि दूसरा पक्ष इसे सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के रूप में देख रहा है। इस बीच, प्रशासनिक कार्रवाई ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है।
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