Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीन अहम विधेयक पेश होते ही सियासी माहौल गरमा गया है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इस बिल को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है।
कांग्रेस का हमला: “लोकतंत्र हाईजैक”
कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र को “हाईजैक” करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व नेताओंइंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेई द्वारा स्थापित संघीय ढांचे और राज्य अधिकारों को कमजोर कर रही है।
Women’s Reservation Bill: धर्मेंद्र यादव का विवादित बयान
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कश्मीर और असम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि “महिला बिल की आड़ में देशभर में वही स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है।” साथ ही उन्होंने मांग की कि पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, अन्यथा पार्टी इसका विरोध करेगी।
सरकार का जवाब
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह पूरे देश की महिलाओं की बजाय केवल एक वर्ग की बात कर रहा है।
Women’s Reservation Bill: अखिलेश यादव का पलटवार
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया कि जनगणना और जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही। उनका कहना है कि जनसंख्या के सही आंकड़ों के बिना आरक्षण लागू करना “जल्दबाजी” और “धोखा” हो सकता है।
अमित शाह की आपत्ति
गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में भ्रम और चिंता पैदा कर सकते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है।
Women’s Reservation Bill: क्या है असली विवाद?
महिला आरक्षण बिल में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव
विपक्ष की मांग: OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा
सरकार का रुख: धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक
महिला आरक्षण बिल जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं इसके स्वरूप और लागू करने के तरीके को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। संसद में आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
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