8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। डेटा जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने से लेकर भुवनेश्वर और कोलकाता में होने वाली अहम बैठकों तक, कई ऐसे अपडेट सामने आए हैं जिन पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर टिकी हुई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों महंगाई भत्ते (DA Hike) और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही की जाएगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग से जुड़ी गतिविधियों ने कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ा दी है। आयोग लगातार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव और आंकड़े जुटाने में लगा हुआ है।

8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को राहत देते हुए आवश्यक आंकड़े जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब संबंधित विभाग 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जरूरी जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।
8th Pay Commission Update
कई संस्थानों ने समय पर डेटा तैयार न होने की बात कही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। आयोग ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित समय-सीमा के भीतर सभी सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएं। आयोग की अगली क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का कार्यक्रम भी तय हो गया है। 6 और 7 जुलाई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तथा 9 और 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, पेंशनभोगी समूहों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। आयोग का उद्देश्य वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक राय जुटाना है ताकि भविष्य की सिफारिशें अधिक व्यावहारिक बन सकें।
फिटमेंट फैक्टर पर जारी है मंथन
8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। कर्मचारी संगठन अलग-अलग स्तर पर इसके संशोधन की मांग कर रहे हैं। कई यूनियनें न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की पैरवी कर रही हैं और इसके लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग रख रही हैं। फिलहाल विभिन्न प्रस्ताव 1.82 गुना से लेकर 3.83 गुना तक सामने आ रहे हैं। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम संकेत नहीं दिया गया है।
कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जबकि 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि नए आयोग की सिफारिशों से उनकी आय और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल, सभी की निगाहें आगामी बैठकों और आयोग की अगली आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हुई हैं।
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