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आजम खान डासना जेल से रिहा, ED की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

Azam Khan

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार शाम डासना जेल से रिहा कर दिया गया। गाजियाबाद की CJM कोर्ट से जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का आदेश जेल प्रशासन को भेजा गया। आजम खान के लिए शाहनवाज और जुनैद ने जमानतदार के रूप में जिम्मेदारी ली। दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और 50 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड जमा कराया गया। इसके साथ ही दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी जमा की गईं। आजम खान की रिहाई का रास्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश के बाद साफ हुआ।

जमानत मिलने के बाद ED ने किया था गिरफ्तार

दरअसल, 29 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी को आजम खान की ओर से अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनकी याचिका में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।

Azam Khan: कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। वहीं, ED का कहना था कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की।

हाईकोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं मिले जरूरी दस्तावेज

हाईकोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये दस्तावेज संलग्न नहीं थे। ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने का दावा किया था, लेकिन अदालत के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें आजम खान को दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो।

Azam Khan: अनुच्छेद 22 और PMLA के उल्लंघन पर टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया। इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

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