Karnatka news: आम लोगों की समस्याओं का समाधान तेज़ी से करने और प्रशासन को जनता के करीब लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ‘प्रजा सेवक विभाग’ नाम से एक नया मंत्रालय बनाने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार बेंगलुरु जाने की जरूरत से राहत देना है।
हर सप्ताह तालुका स्तर पर जनता से मिलेंगे मंत्री
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar ने बताया कि कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सभी मंत्रियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी न किसी तालुका में जाकर लोगों से सीधे संवाद करना होगा। इस दौरान मंत्री स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे। सरकार का मानना है कि इससे शिकायतों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और लोगों का प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत होगा।
Karnatka news: जनता और सरकार के बीच बनेगा सीधा संपर्क
‘प्रजा सेवक विभाग’ के जरिए सरकार और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की योजना है। विभाग में एक विशेष मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम शिकायतों की निगरानी करेगी। इसके लिए एक अलग IAS अधिकारी को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होगी और लंबित मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
Karnatka news: ग्रामीण इलाकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें अपनी शिकायत लेकर राजधानी के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मंत्री और अधिकारी खुद उनके क्षेत्र में पहुंचकर समस्याएं सुनेंगे और समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
शिकायतों की होगी नियमित मॉनिटरिंग
Karnatka news: सरकार की योजना है कि ‘प्रजा सेवक विभाग’ के तहत मिलने वाली सभी शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए। अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं, लंबित मामलों की निगरानी उच्च स्तर पर की जाएगी ताकि किसी भी शिकायत को अनदेखा न किया जा सके। कर्नाटक सरकार इसे सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मान रही है।
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