राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब लोगों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। सड़कों पर बड़े-बड़े QR कोड लगाए जा रहे हैं। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि QR कोड हमेशा काम करते रहें।
उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है।
अब आधार कार्ड डाउनलोड करना और भी आसान हो गया है। व्हाट्सएप और डिजीलॉकर की मदद से आप कुछ सरल चरणों में आधार की पीडीएफ अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई है।
साणंद में स्थापित सेमीकंडक्टर प्लांट भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। यहां मेमोरी चिप निर्माण से रोजगार और वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी।
गौतम बुद्ध नगर – ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश, भारत), माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘India Chip Private Limited’ नामक नई सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला समारोह रखा। भारत Semiconductor मिशन: केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें बड़े निवेश और global partnerships शामिल हैं जैसे Micron और Tata-PSMC जैसे प्रोजेक्ट्स भी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम डिजिटल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के 200 से अधिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम पेपरलेस हो रहा है।
गुजरात के आनंद जिले से डेयरी सेक्टर में एक नई और खास खबर सामने आई है। देश की सबसे बड़ी डेयरी संस्था अमूल ने ग्रामीण पशुपालकों के लिए ‘अमूल एआई – सरलाबेन’ नाम की नई ऐप लॉन्च की है। पशुपालक गणपत सिंह पधियार कहते हैं, “पहले हमें पशुओं की जानकारी याद रखनी पड़ती थी या कागज पर लिखनी पड़ती थी।
राजधानी में जमीन से जुड़े विवाद और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली के हर प्लॉट को 14 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि 14 अंकों का यह जियो-रेफरेंस्ड कोड जमीन की सही सीमा तय करने में मदद करेगा। इससे एक ही जमीन की दोबारा रजिस्ट्री, फर्जी लेन-देन और स्वामित्व विवाद जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
केंद्र सरकार ने डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार फर्जी कंटेंट पर लगाम कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स को केवल शिकायत मिलने पर ही नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से AI-जनरेटेड फर्जी कंटेंट की पहचान और उसे हटाने के लिए मजबूत सिस्टम विकसित करने होंगे।
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुए एक साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर शुरुआत में कुछ लोगों ने नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक साल के सफल क्रियान्वयन ने उन सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है।
