पश्चिम बंगाल विधानसभा में UCC और एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल पेश होने की तैयारी है। इन कानूनों के लागू होने से व्यक्तिगत कानून, हिरासत व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन दिनों तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नितिन नवीन का यह दौरा संगठन और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है।
असम विधानसभा ने बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 को ध्वनि मत से पास कर दिया। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि यह कानून समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। गृह विभाग ने ड्राफ्ट पर काम तेज कर दिया है। विवाह, तलाक और विरासत के नियम सभी के लिए समान होंगे, साथ ही महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे।
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुए एक साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर शुरुआत में कुछ लोगों ने नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक साल के सफल क्रियान्वयन ने उन सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है।
