दिल्ली सरकार डूपिक कानून के जरिए हर संपत्ति को डिजिटल पहचान देने की तैयारी कर रही है। क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र से संपत्ति का रिकॉर्ड सुरक्षित, पारदर्शी और अद्यतन रहेगा। इससे विभागों के बीच जानकारी साझा करना आसान होगा और नामांतरण की प्रक्रिया भी सरल बनेगी।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को भी डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए अब तक 235 सरकारी विभाग जुड़ चुके हैं।
राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और सड़कों को बेहतर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, इन कूलिंग जोन का निर्माण मुख्य रूप से बांस से किया गया है, जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। राजधानी के कीर्ति नगर इलाके में पहली बार पोल माउंटेड डस्ट कैचर मशीनें लगाई गई हैं। इस हाईटेक मशीन का चयन IIT दिल्ली द्वारा आयोजित एक इनोवेशन चैलेंज के जरिए किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मशीनें स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम करने में असरदार साबित हो सकती हैं।
बकरीद (ईद-उल-जुहा) की तारीख में बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकारी छुट्टी की तारीख भी बदल दी है। बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने साफ किया है कि गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब लोगों से शुल्क पूरे भवन या प्रिमाइसेस के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक जल आवश्यकता के हिसाब से लिया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, आसान और राहतभरी प्रणाली देना है।
दिल्ली सरकार ने बढ़ती ईंधन कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को सलाह दी है कि वे कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दें। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को बिजली और ईंधन की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी वाहनों के ईंधन खर्च में कम से कम 20 फीसदी कटौती सुनिश्चित करने को कहा गया है।
दिल्ली से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta की सरकार ने एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैट में भारी कटौती कर दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव के बीच विमान ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने भी माना है कि पिछले कुछ समय में ATF की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं।
देशभर में तेल बचाने और सरकारी फिजूलखर्ची रोकने की मुहिम के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों के काफिलों में शामिल गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में पहले के मुकाबले कम वाहन नजर आए।
