भारत के लिए आ रहा ईरान का कच्चे तेल से भरा टैंकर अचानक अपना रास्ता बदलकर चीन की ओर मुड़ गया। हाल ही में अमेरिका ने 30 दिन की सीमित छूट दी है, जिसके तहत समुद्र में ईरानी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है।
ईरान-यूएस युद्ध के बीच अब एक नया मोर्चा समंदर में खुलता नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह जहाजों को रोकना सप्लाई चेन को बिगाड़ सकता है और वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा टैरिफ को एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की नीति को गैर-कानूनी करार दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अदालत ने पहले कई मामलों में ट्रंप को प्रशासनिक फैसलों में राहत दी थी।
यह समझौता अमेरिका और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है, जिसमें टैरिफ, बाजार पहुंच, श्रम अधिकार, डिजिटल व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे निर्यात बढ़ेगा, बाजार पहुंच सुधरेगी और उद्योग जगत का भरोसा मजबूत होगा।
यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को दर्शाता है। इसके संभावित प्रभावों ने वैश्विक शक्ति संतुलन में नई चर्चा को जन्म दिया है, जिससे अमेरिका की चिंता सामने आई है।
ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिकी बयानों और व्यापार नीतियों के बीच यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से अमेरिका-यूरोप व्यापार बातचीत धीमी हो सकती है और वैश्विक बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ सकती है।
अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे भारत, चीन और अन्य देशों के व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्राथमिकता कूटनीति है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।
साल 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत के निर्यात पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा। निर्यात से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में भी भारत का एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा। इसकी वजह घरेलू उत्पादों की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बाजारों का विविधीकरण और नई सप्लाई चेन में भारत की मजबूत भागीदारी है।
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