प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में साफ किया गया कि भारत और वियतनाम अब आर्थिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और समुद्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
ईरान–इजरायल–अमेरिका के बीच तनाव भले फिलहाल शांत होता दिख रहा हो, लेकिन दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अनिश्चितता के कारण जहाजों, माल और क्रू की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। इसके चलते बीमा महंगा और मुश्किल होता जा रहा है।
भारत के लिए आ रहा ईरान का कच्चे तेल से भरा टैंकर अचानक अपना रास्ता बदलकर चीन की ओर मुड़ गया। हाल ही में अमेरिका ने 30 दिन की सीमित छूट दी है, जिसके तहत समुद्र में ईरानी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है।
ईरान-यूएस युद्ध के बीच अब एक नया मोर्चा समंदर में खुलता नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह जहाजों को रोकना सप्लाई चेन को बिगाड़ सकता है और वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा टैरिफ को एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की नीति को गैर-कानूनी करार दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अदालत ने पहले कई मामलों में ट्रंप को प्रशासनिक फैसलों में राहत दी थी।
यह समझौता अमेरिका और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है, जिसमें टैरिफ, बाजार पहुंच, श्रम अधिकार, डिजिटल व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे निर्यात बढ़ेगा, बाजार पहुंच सुधरेगी और उद्योग जगत का भरोसा मजबूत होगा।
यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को दर्शाता है। इसके संभावित प्रभावों ने वैश्विक शक्ति संतुलन में नई चर्चा को जन्म दिया है, जिससे अमेरिका की चिंता सामने आई है।
ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिकी बयानों और व्यापार नीतियों के बीच यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से अमेरिका-यूरोप व्यापार बातचीत धीमी हो सकती है और वैश्विक बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ सकती है।
अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे भारत, चीन और अन्य देशों के व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्राथमिकता कूटनीति है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।
