‘जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो नशा क्यों नहीं…’, समस्या का जिक्र कर भावुक हुए PM मोदी

PM Modi:

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में बढ़ती नशे की समस्या पर गहरी चिंता जताई। युवाओं को नशे की लत से बचाने की बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या को भी उसी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है, जिस तरह देश में नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवाओं को नशे से बचाना देश की बड़ी जिम्मेदारी है और इस दिशा में सरकार तथा सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।

PM Modi: नशे की समस्या पर क्या बोले PM मोदी?

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो नशे की समस्या भी खत्म हो सकती है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाना जरूरी है, ताकि देश के युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।इसके साथ ही पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि देश में नक्सलवाद की दोबारा वापसी न हो।

PM Modi: गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोगों का किया जिक्र

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी कम होने और सरकारी योजनाओं के प्रभाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद से गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी के मुताबिक, देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को बनाए रखना जरूरी है और जो लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उन्हें दोबारा गरीबी में जाने से रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

बचत की संस्कृति पर दिया जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समाज में बचत की परंपरा का जिक्र करते हुए लोगों को आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बचत भारतीय समाज की पहचान रही है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लोगों में बचत की आदत को मजबूत करने पर जोर दिया।

मंत्रिपरिषद की बैठक में हुईं तीन अहम प्रस्तुतियां

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें से एक प्रस्तुति देश में गरीबी कम करने और करीब 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने की उपलब्धि पर केंद्रित थी। इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने सरकारी योजनाओं के प्रभाव की जानकारी दी।

सरकारी योजनाओं और सुधारों की हुई समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), डिजिटल पहुंच और बैंकिंग सुविधाओं जैसी पहलों पर चर्चा हुई। प्रस्तुति में बताया गया कि इन योजनाओं ने करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है। इसके अलावा नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने के प्रयासों और जनधन योजना के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण पर भी चर्चा की गई। बैठक में सितंबर में हुई चिंतन बैठक के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और सुधारों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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