केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। अब जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 होगी। इस कदम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi के 18 अप्रैल के राष्ट्र संबोधन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद T. N. Prathapan ने इस मामले को लेकर Supreme Court of India में याचिका दायर की है। यह मामला सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि चुनावी दौर में सरकारी मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अफसरों के तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में राहत न मिलने से उनकी कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सबरीमाला मंदिर सहित कई धार्मिक परंपराओं और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस जारी है।
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश सहित कई धार्मिक मामलों पर सुनवाई शुरू हुई है। नौ जजों की संविधान पीठ धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और परंपराओं से जुड़े अहम सवालों पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला SSC अफसरों को स्थायी कमीशन न मिलने के बावजूद पेंशन का पूरा लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह आदेश आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के अनुसूचित जाति दर्जे को खत्म कर दिया। हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने पर व्यक्ति एससी/एसटी अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।
देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जाए। अदालत ने सरकार से अनुरोध किया कि पितृत्व अवकाश को एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में लागू किया जाए।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में IPS अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाल ही में यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। अब केंद्र सरकार ‘केंद्रीय सशस्त्र बल (सामान्य प्रशासन) बिल’ लाने की तैयारी में है। CAPF के अधिकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए IPS अधिकारियों की तैनाती को स्थायी बनाया जा सकता है।
