पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चुनाव के बाद हिंसा रोकने के लिए CAPF की 500 कंपनियां राज्य में 60 दिनों तक तैनात रहेंगी। अब उसी ऐलान पर अमल होता दिखाई दे रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। राज्य में तीन हजार अतिरिक्त फोर्स और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की जाएगी। मतदान दो चरणों में होगा और नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में IPS अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाल ही में यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। अब केंद्र सरकार ‘केंद्रीय सशस्त्र बल (सामान्य प्रशासन) बिल’ लाने की तैयारी में है। CAPF के अधिकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए IPS अधिकारियों की तैनाती को स्थायी बनाया जा सकता है।
