UGC: यूजीसी के नए समता नियमों को लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया है। नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकना है, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों को लेकर छात्रों और संगठनों ने सवाल उठाए हैं। मामला इतना बढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिर नए नियमों में ऐसा क्या है और विरोध क्यों हो रहा है? समझिए पूरा मामला।

क्या हैं यूजीसी के नए समता (Equity) नियम?

यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम, 2026 बनाए। इनका उद्देश्य छात्रों को जाति, लिंग, सामाजिक या अन्य पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देना है। नए नियमों के तहत सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में समता प्रोत्साहन प्रकोष्ठ यानी समता समिति बनाना अनिवार्य किया गया है।

UGC: छात्रों को क्या अधिकार मिलेंगे?

नियमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत भेदभाव का सामना करने वाले छात्रों की शिकायतों के लिए संस्थानों में निगरानी और शिकायत निवारण की व्यवस्था मजबूत करने का प्रावधान है। शिकायतों की जांच के लिए समितियां और समय-सीमा तय की गई है। इसके अलावा छात्रों की सहायता के लिए चौबीस घंटे सहायता सेवा जैसी व्यवस्था का भी प्रावधान रखा गया है। यानी किसी छात्र को अगर लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो उसके पास संस्थागत स्तर पर शिकायत करने का औपचारिक रास्ता होगा।

फिर विरोध क्यों हो रहा है?

विरोध की सबसे बड़ी वजह नियमों में भेदभाव की परिभाषा और उसके दायरे को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे वर्गों पर विशेष जोर दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। उनका तर्क है कि भेदभाव किसी भी छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए सुरक्षा सभी छात्रों के लिए समान होनी चाहिए।

UGC: झूठी शिकायतों को लेकर क्या आपत्ति है?

विरोध करने वालों की दूसरी बड़ी चिंता शिकायतों के संभावित दुरुपयोग को लेकर है। उनका कहना है कि अंतिम नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं होने से गलत शिकायतों की आशंका बढ़ सकती है। आलोचकों को डर है कि व्यक्तिगत या जातिगत विवादों में इन नियमों का इस्तेमाल किसी छात्र या शिक्षक को परेशान करने के लिए किया जा सकता है।

यूजीसी का पुराना नियम क्या था?

नए नियमों से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और शिकायतों से संबंधित व्यवस्था मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, पंथ, धर्म, जातीयता, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोकने संबंधी यूजीसी नियम, 2012 के जरिए संचालित होती थी। 2012 के नियमों में जाति, धर्म, लिंग, जातीयता और दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकने तथा संस्थानों में शिकायत निवारण की व्यवस्था पर जोर था। नए नियमों में इसी व्यवस्था को ज्यादा व्यापक और संस्थागत बनाने की कोशिश की गई।

UGC: विरोध से सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुंचा मामला?

जनवरी 2026 में नए नियमों के सामने आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने नियम वापस लेने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 29 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने नए समता नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए 2012 के नियमों को जारी रखने का निर्देश दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी नियमों पर पुनर्विचार की बात कही। यानी विवाद का मूल सवाल यही है- क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नए नियम सभी छात्रों को समान सुरक्षा देते हैं, या इनके कुछ प्रावधान नए विवाद को जन्म दे सकते हैं? अब निगाहें सरकार के अगले कदम और नियमों में संभावित बदलाव पर हैं।

ये भी पढ़ें…श्रीकृष्ण का जन्म रात 12 बजे ही क्यों मनाया जाता है? जानें शास्त्रों में क्या है मान्यता