Indore News: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां बिजली कंपनी के एक जूनियर इंजीनियर को होटल संचालक से सोलर पैनल लगाने की फाइल आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी अधिकारी ने कथित तौर पर 80 हजार रुपये की मांग की थी और पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये लेते समय लोकायुक्त इंदौर की टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सोलर पैनल की फाइल के लिए मांगे 80 हजार रुपये
शिकायतकर्ता शिवप्रकाश बसवाल, निवासी कुलकर्णी नगर, इंदौर ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अंबे नगर स्थित अपने होटल में सोलर पैनल लगवाने के लिए फाइल बिजली कंपनी के सुखलिया जोन में लंबित थी। आरोप है कि वहां पदस्थ जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर ने फाइल आगे बढ़ाने के बदले 80 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
Indore News: पहली किस्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा
शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता 40 हजार रुपये की पहली किस्त लेकर जूनियर इंजीनियर के कार्यालय पहुंचा। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम लेकर उसे अपनी टेबल की दराज में रखा, पहले से सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि आरोपी पिछले करीब तीन वर्षों से सुखलिया जोन में पदस्थ था।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
लोकायुक्त ने आरोपी जूनियर इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अब मामले में रिश्वत की मांग और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Indore News: सिंगरौली में वन रक्षक भी रिश्वत लेते गिरफ्तार
इधर, रीवा लोकायुक्त टीम ने सिंगरौली जिले के बरगवां वन परिक्षेत्र की ओबरी चौकी में पदस्थ वन रक्षक अखिलेश शुक्ला को भी 2 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति देने के बदले प्रतिदिन 2 हजार रुपये की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। इन दोनों मामलों ने एक बार फिर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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