Bihar News: बिहार में आधारभूत संरचना, रोजगार, कृषि, महिला एवं बाल विकास और खेलकूद को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सरकार के इन निर्णयों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़े पैमाने पर बहाली, जमुई में पुल निर्माण, सब्जी प्रसंस्करण के लिए वित्तीय पैकेज और बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी जैसे फैसले अहम माने जा रहे हैं।
22 हजार आंगनबाड़ी पदों पर होगी बहाली
महिला एवं बाल विकास को मजबूत करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के रिक्त 22 हजार पदों पर नई बहाली प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों की शुरुआती शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
Bihar News: जमुई में 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेंगे दो पुल
पथ निर्माण विभाग ने जमुई जिले में एनएच-333ए पर दो उच्चस्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। खैरा-सोनो पथ के 72वें किलोमीटर पर क्यूल नदी के नरियाना घाट पर करीब 93.82 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा। वहीं, 80वें किलोमीटर पर मंगोबंदर-सुकनर नदी पर करीब 55.96 करोड़ रुपये की लागत से दूसरा पुल तैयार होगा। दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ व्यापार, कृषि और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सब्जी किसानों के लिए 106.39 करोड़ की योजना
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत 106.39 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। वेजफेड की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ प्रखंड स्तर पर आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के अलावा किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए रीफर वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।
Bihar News: बिहार खेल नीति 2026 को मिली मंजूरी
राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार खेल नीति 2026 को सैद्धांतिक और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके तहत बिहार राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।
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